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Amit Shah’s Instructions To All Chief Ministers : पाकिस्तानियों का पता लगाएं ताकि उन्हें वापस भेजा जाए, अमित शाह का सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश

Amit Shah’s Instructions To All Chief Ministers : गृहमंत्री ने राज्यों से पाकिस्तानी नागरिकों की सूची मांगी है ताकि उनका वीजा कैंसिल किया जा सके। शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि अपने राज्यों में कानून-व्यवस्था को बनाए रखते हुए पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करने के काम को प्राथमिकता से करें।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो अपने-अपने राज्यों में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें ताकि उनको जल्द से जल्द वापस भेजा जा सके। गृहमंत्री ने राज्यों से पाकिस्तानी नागरिकों की सूची मांगी है ताकि उनका वीजा कैंसिल किया जा सके। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा ना देने और भारत आए पाकिस्तानी को 30 अप्रैल तक देश छोड़ जाने को कहा है। इसी संदर्भ में केंद्रीय गृहमंत्री ने गृहमंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की।

अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि अपने राज्यों में कानून-व्यवस्था को बनाए रखते हुए पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करने के काम को प्राथमिकता से करें। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक दिन पहले ही सर्वदलीय बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दलों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार को सपोर्ट किया है। सभी विपक्षी दलों का कहना है कि पहलगाम हमले के आतंकियों को सजा देने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी उसमें हम साथ हैं। माना जा रहा है कि विपक्षी दलों द्वारा समर्थन मिलने के बाद ही केंद्रीय गृहमंत्री ने यह निर्देश जारी किया है।

आपको बता दें कि भारत ने हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को पहले से जारी दीर्घकालिक वीजा को छोड़कर अन्य सभी के वीजा रद्द करने का फैसला किया है। भारत सरकार ने एसवीएसई वीजा के तहत भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में पाकिस्तान लौटने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को ‘persona non grata’ घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पाक सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स को भी भारत में बैन कर दिया है। सिंधु नदी जल संधि को भी मोदी सरकार ने कैंसिल कर दिया है।