नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के बाद भी देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखने को नहीं मिल रही है। कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 3 मई के बाद यानी अगले हफ्ते के लिए जिलों को अलग-अलग हिसाब से बांटने का काम किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश सभी जिलों को तीन कैटेगरी में बांट दिया है- रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा केस की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के हिसाब से जिलों की नई सूची तैयार की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, जिन जिलों में कोरोनावायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और नए मरीज सामने आ रहे हैं, उस जिले को रेड जोन में रखा गया है। वहीं, जिन जिलों में बीते 21 दिनों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, उसे ग्रीन जोन में रखा गया है। केंद्र सरकार ने रेड जोन से ग्रीन जोन में जिलों को रखने के मानक बदले हैं। अब 28 दिन की बजाय 21 दिन तक कोरोना का नया केस नहीं आने पर किसी जिले को रेड जोन से ग्रीन जोन में रखा जा सकेगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदन ने मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यह सूचित किया है। उन्होंने कहा कि डबलिंग अवधि बढ़ने और रिकवरी रेट बेहतर होने के चलते यह निर्णय लिया गया है। गुरुवार को कैबिनेट सचिव ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा की थी। देश में अभी 130 जिले रेड जोन में, 284 आरेंज और 319 ग्रीन जोन में हैं।
Union Health Secry Preeti Sudan writes to Chief Secys of all states/UTs, designating dists across all states/UTs as Red, Orange & Green Zones.
Since recovery rates have gone up, distritcs are now being designated across various zones duly broad-basing the criteria: Preeti Sudan pic.twitter.com/WjVZPJXl5q
— ANI (@ANI) May 1, 2020
रेड जोन
स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद को अब भी रेड जोन में ही रखा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के 14, दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 12, उत्तर प्रदेश के 19, बंगाल के 10, गुजरात के नौ, मध्य प्रदेश के नौ, राजस्थान के आठ जिले रेड जोन में शामिल हैं।
ऑरेंज और ग्रीन जोन
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार के 20, उत्तर प्रदेश के 36, तमिलनाडु के 24, राजस्थान के 19, पंजाब के 15, मध्य प्रदेश के 19, महाराष्ट्र के 16 जिले ऑरेंज जोन में शामिल किया है। वहीं, असम के 30, छत्तीसगढ़ के 25, अरुणाचल प्रदेश के 25, मध्य प्रदेश के 24, ओडिशा के 21, उत्तर प्रदेश के 20, उत्तराखंड के 10 जिले को ग्रीन जोन की लिस्ट में हैं।
