नई दिल्ली। पंजाब सरकार (Punjab Govt) ने बुधवार को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी। इसकी जानकारी खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Capt.Amarinder Singh) ने ट्वीट कर दी है। सीएम अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।
Today is a historic day for the women of Punjab as our Council of Ministers has approved 33% reservation for women in Government jobs. I am sure this will go a long way in further empowering our daughters and help in creating a more equitable society.
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 14, 2020
राज्य मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सेवा (महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण) नियम, 2020 को मंजूरी दे दी, ताकि सरकार में पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जा सके। साथ ही ग्रुप ए, बी, सी और डी पोस्ट पर बोर्ड और निगमों में भर्ती की जा सके।
इसके अलावा पंजाब कैबिनेट ने केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर डॉ. बीआर अंबेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को सरकारी और निजी संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी।
Punjab Cabinet approves Dr. BR Ambedkar SC Post Matric Scholarship Scheme in place of the Centre’s defunct scheme, in order to facilitate SC students to pursue higher education in govt and private institutions: State govt
— ANI (@ANI) October 14, 2020
आपको बता दें कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने वाला पंजाब दूसरा राज्य बन गया है. इससे पहले बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है. नीतीश कुमार की सरकार ने सरकारी नौकरियों के सभी पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को 35% के आरक्षण का प्रावधान किया है.
