नई दिल्ली। अरे मान लिया भईया की आपकी जिंदगी में बहुत सारी टेंशन हैं। आप बहुत परेशान हैं। बच्चों की स्कूल फीस देनी होगी। मकान किराया देना होगा। दूध वाले का महीना भी लग गया होगा। तो अखबार वाला आपको परेशान कर रहा होगा। वहीं आपकी कुछ निजी चिंताएं भी होंगी। लेकिन इन सभी चिंताओं के बीच हम आपको जिस खबर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसे जानकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला है। अब आप पूछेंगे कि ऐसी कौन-सी खबर बताने जा रहे हैं कि हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहने वाला है। तो खबर यह है कि अगर आपको भी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘पीएम आवास योजना’ के तहत आपको अभी तक आवास प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर अब आप खुश हो जाइए। झूमिए, नाचिए, गाइए, मुस्कुराइए, और वो सब कुछ कीजिए, जो आप अब तक अपनी खुशी का इजहार करने के लिए करते हुए आए हैं, अब आप कहेंगे कि क्यों भईया ऐसी क्या खबर है, तो खबर यह है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार फिर से उन सभी लोगों को पीएम आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने जा रही है, जो इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत आवास प्राप्त करने से महरूम रह गए हैं।
प्रदेश सरकार सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक राज्य सरकार की तरफ से 13 लाख पात्र नामों की सूची केंद्र को भेजी गई है। केंद्र की मंजूरी के उपरांत पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में आगे की प्रक्रियाओं का प्रारंभ किया जाएगा। वहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश में रह रहे बेघरों और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। ग्राम विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने कहा,’आवास प्लस पोर्टल को फिर से शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से 13 लाख आवास आवंटन की मांग की जा चुकी है। वहीं, सरकारी आंड़ों के मातबिक, अभी तक 14 लाख 49 हजार लोगों को आवास उपलब्ध कराया जा चुका है, लेकिन सरकारी आंकड़े यह भी बयां करते हैं कि अभी-भी काफी संख्या में लोगों भी हैं, जो कि इस महत्वाकांक्षी योजना से वंचित हैं। जिसे देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से यह पहल भी की गई है। अब ऐसे में कितने लोगों को आगामी दिनों में आवास उपलब्ध होगा। यह तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा।
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संदर्भ में ट्वीट कर कहा कि, देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। जन-जन की भागीदारी से ही तीन करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुके हैं। उधर, इस दिशा में अब तक 50 लाख से भी अधिक आवास बनाए जा चुके हैं और आगामी दिनों में अन्य लोगों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में यह देखना होगा कि कितने लोगों को आवास उपलब्ध हो पाता है। फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से यह कोशिश जारी है कि प्रदेश के हर तबके के लोगों को आवास की सुविधा का लाभ प्रदान किया जाए। प्रदेश का कोई भी शख्स इस सुविधा वे वंचित न रहे।
