नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) कोरोनावायरस (Coronavirus) के प्रसार के बाद उपजे हालात को लेकर देश के लोगों से लगातार इस बात की गुहार लगाते रहे हैं कि वह लोकल को लेकर वोकल (Vocal for Local) बनें और साथ ही आत्मनिर्भर भारत (Atamnirbhar Bharat) की तरफ देस अपना कदम बढ़ाए। देश के पास संभावनाओं की कमी नहीं है और देश के हर वर्ग के लोगों के रोजगार को लेकर सरकार की तरफ से सतत प्रयास किए जा रहे हैं। देश में हर चीज के उत्पादन की संभावनाएं कैसे बेहतर हो सके इसको लेकर भी सरकार हर संभव सहायता करने को तत्पर है। सरकार की तरफ से रक्षा से लेकर सुरक्षा और स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसी क्रम में ‘आत्मनिर्भर भारत डिफेंस इंडस्ट्री आउटरीच वेबिनार’ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए डिफेंस सेक्टर (Defense Sector) को आत्मनिर्भर बनाने पर कहा कि हमारा प्रयास डिफेंस सेक्टर से जुड़ी सभी बेड़ियां तोड़ने का है।
मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि भारत में नई टेक्नोलॉजी बने, यही पर उसका विकास हो और प्राइवेट सेक्टर का विस्तार हो। इसके लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार, लेवल प्लेइंग फील्ड की तैयारी, एक्सपोर्ट प्रक्रिया का सरलीकरण, ऑब्सेट के प्रावधानों में सुधार जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि अब पहली बार डिफेंस सेक्टर में 74 प्रतिशत तक FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) ऑटोमैटिक रूट (सरकारी मंजूरी के बगैर) से आने का रास्ता खोला जा रहा है। ये नए भारत के आत्मविश्वास का परिणाम है। हमारा उद्देश्य है नई तकनीक का भारत में ही विकास हो। प्राइवेट सेक्टर का इस विशेष क्षेत्र में अधिक विस्तार हो। आज यहां हो रहे इस मंथन से जो परिणाम मिलेंगे उससे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के हमारे प्रयासों को अवश्य बल मिलेगा, गति मिलेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्य के लिए पूरी तरह से मिशन मोड पर जुटे हुए हैं। उनके इन अथक प्रयासों के कारण अच्छे परिणाम मिलना निश्चित है।
पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को लेकर हमारा कमिटमेंट केवल कागजों तक सीमित नहीं है। इसके क्रियान्वयन के लिए एक के बाद एक, ठोस कदम उठाए गए हैं। सीडीएस के गठन के बाद तीनों सेनाओं में डिफेंस प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था बेहतर हुई है। आने वाले समय में घरेलू इंडस्ट्री के लिए ऑर्डर का साइज भी बढ़ने वाला है। कुछ साल पहले तक, इस प्रकार के विषयों पर सोचा भी नहीं जाता था। रिफॉर्म्स का ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। हम आगे बढ़ते ही जाने वाले हैं। इसलिए न थमना है और न थकना है। न मुझे थकना है, न आपको थकना है।
पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में 101 डिफेंस आइटम्स को पूरी तरह से घरेलू खरीद के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘आधुनिक उपकरणों में आत्मनिर्भरता के लिए तकनीकी अपग्रेडेशन जरूरी है। जो उपकरण आज बन रहे हैं, उनका नेक्स्ट जेनरेशन तैयार करने पर काम करने की भी जरूरत है। इससे लिए डीआरडीओ के अलावा निजी क्षेत्र और एकेडिमिक इंस्टीट्यूट्स में भी काम किया जा रहा है।’ आत्मनिर्भर अभियान को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादों का आयात काफी होता रहा। रक्षा उत्पादों के उत्पादन के लिए काफी समय तक देश में विदेशी निवेश को अनुमति ही नहीं मिली थी, हमने इस काम को बढ़ाया। ये नए भारत के आत्म सम्मान की बात है।
पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में कई कदम उठाये। जिस सेक्टर में करोड़ों लोगों के रोजगार के अवसर बन सकते थे, उन्हें सीमित कर दिया गया। अब आर्डिनेंस फैक्ट्रियों का कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के समय भी काफी आयात होता रहा, भारत जब आजाद हुआ तब भी आयात होता था, लेकिन हमने आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व में शांति के लिए एक सक्षम भारत का निर्माण ही ‘आत्मनिर्भर भारत’ का लक्ष्य है। सरकार के प्रयास और प्रतिबद्धता आप सभी के सामने हैं। अब ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को हमें मिलकर सिद्ध करना है। इसके लिए आपको एक बेहतर ईकोसिस्टम देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पीएम ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सरकारों के साथ मिलकर स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्टक्चर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए आने वाले 5 वर्षों में 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम भारत को संपूर्ण विश्व के विकास में अधिक रचनात्मक योगदान देने के लिए आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। आत्मनिर्भर होना एक राष्ट्रीय आवाहन है जिसे हमें एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में बदलने का भी संकल्प लेना होगा। रक्षा मंत्रालय ने 101 डिफेंस आइटम की निगेटिव लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत है जिसमें डिफेंस इंडस्ट्री को बदल देने की पूरी क्षमता है। ये लिस्ट एक शुरुआत भर है जिससे आने वाले समय में लगभग 1.40 लाख करोड़ की खरीदारी घरेलू स्तर पर की जाएगी। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई बोल्ड पॉलिसी रिफॉर्म्स किए। इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉरपोरेटाइजेशन, UP, तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना, ऑटोमेटिक रूट के द्वारा 74 प्रतिशत FDI की अनुमति देना शामिल है।
