BBC Documentary: बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर जामिया की VC ने तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

BBC Documentary: सरकार के प्रतिबंध के बावजूद भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दिखाने की पैरवी की जा रही है। वहीं, अब अब इस पूरे मामले पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर ने पूरे मामले पर बयान जारी किया गया है। उन्होंने पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए चार छात्रों के संदर्भ में कहा कि एसएफआई यूनिवर्सिटी की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है।

सचिन कुमार Written by: January 25, 2023 7:10 pm

नई दिल्ली। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जारी जुबानी जंग कहीं हिंसा में तब्दील ना हो जाए, अब इसी बात को लेकर बहस छिड़ चुकी है। जहां एक तरफ जेएनयू में छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री देखने के दौरान शरारती तत्वों पर पथराव का आरोप लगाया है, तो वहीं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में स्थिति विकराल हो चुकी है। बता दें कि जेएनयू के बाद जामिया ने भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से छात्रों के विश्वविद्यालय में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसका छात्रों द्वारा विरोध किया गया है। पुलिस ने कथित तौर पर विरोध करने वाले चार छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है।

ध्यान रहे कि सरकार के प्रतिबंध के बावजूद भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दिखाने की पैरवी की जा रही है। वहीं, अब अब इस पूरे मामले पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर ने पूरे मामले पर बयान जारी किया गया है। उन्होंने पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए चार छात्रों के संदर्भ में कहा कि एसएफआई यूनिवर्सिटी की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर विराम लगाने की दिशा में यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अब ऐसे में देखना होगा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन आगामी दिनों में इस पूरे मसले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है।

गौरतलब है कि सीएए कानून के विरोध में भी प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय में हिंसा देखने को मिली थी। जिससे विश्वविद्यालय की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा था। तो कई छात्र चोटिल हो गए थे। आमतौर पर छात्रों का सहारा लेकर शरारती तत्व अपने नापाक इरादों को धरातल पर उतारने में कामयाब हो जाते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अब एक्शन मोड में आ चुकी है। बता दें कि जेएनयू, जामिया के अलावा देश के कई विश्वविद्यालय ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान कर दिया है। जिसे देखते हुए सरकार अब कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सतर्क हो चुकी है।