एलएनजेपी अस्पताल के हालात पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। अस्पतालों में कोरोनावारस से संक्रमित मरीजों को लेकर बदइंतजामी और शवों के अनुचित प्रबंधन की खबरों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि हमने खौफनाक तस्वीरें देखी हैं। न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा कि इंसानों की हालत जानवरों से भी ज्यादा बदतर है। सुप्रीम कोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे रोगी प्रबंधन प्रणाली की स्थिति देखें और उचित स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में हालात बहुत भयानक हैं, शवों को लेकर असपताल संवेदनशील नहीं हैं। कोरोना से मौत को लेकर परिवार को भी जानकारी नहीं दी जा रही है, परिवार के लोग अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पार रहे हैं जो चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मरीजों को लेकर बदइंतजामी के मामले में दिल्ली सरकार के साथ-साथ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से भी जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि खबरों में जो दिखा उसमें रोते मरीजों की सुनने वाला कोई नहीं था। वीडियो में मरीज दर्द से रोते हुए दिखाई दिए हैं। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की ठीक से देखभाल नहीं हो रही है। कोरोनावायरस की वजह से मृत लोगों को शवों का दिल्ली में जिस तरह से प्रबंधन किया जा रहा है उसपर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और दिल्ली सरकार को लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का कोई पालन नहीं किया जा रहा। मृत लोगों की जानकारी परिवार को नहीं दी जा रही, परिवार के लोग मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में भाग नहीं ले पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में अस्पतालों की दशा दयनीय हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना वायरस टेस्ट की घटती संख्या पर भी दिल्ली सरकार से सवाल पूछा और कहा कि कैसे टेस्टिंग कम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस की टेस्टिंग बढ़ाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है।