नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बुधवार (16 अगस्त) को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पीएम-ईबस सेवा पहल को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर काफी समय से चर्चाएं चल रही थी कि जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट इन योजनाओं को मंजूरी दे सकती है। जिससे जन-जन को लाभ पहुंचेगा और देश की तरक्की में एक नया आयाम जुड़ेगा।
उन्होंने बताया कि इस पहल के लिए कुल 57,613 करोड़ रुपये (7.8 बिलियन डॉलर) का खर्च आवंटित किया जाएगा। देशभर में करीब 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। कुल बजट में से, केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपये (2.7 बिलियन डॉलर) का योगदान देगी। अनुराग ठाकुर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह योजना 3 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले शहरों को पूरा करेगी।
इस योजना के तहत, शहरी परिवहन के लिए 10,000 ई-बसों के बेड़े को संचालित करने के लिए एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल अपनाया जाएगा। यह योजना 10 वर्ष और उससे अधिक की अवधि के लिए बस संचालन का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना और शहरी क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर, चाहे वह पर्यावरण की समस्या हो या भविष्य की चिताओं को लेकर योजनाएं हो उनमें हमेशा अग्रणी रहते हैं। हाल ही में भारत ने एक सोलर अलायंस का नेतृत्व किया था। भारत लो कार्बन पॉलिसी के तहत लगातार अपने कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहा है। ऐसे में ही ई-बस एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है।
