Mehbooba Mufti: जब तक धारा 370 बहाल नहीं हो जाती..तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, महबूबा मुफ्ती का बड़ा ऐलान

Mehbooba Mufti: इसके अलावा महबूबा ने दिल्ली के राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने वाले पर अध्यादेश को लेकर भी केंद्र की आलोचना की। उन्होंने केंद्र के इस कदम को तानाशाह बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार विपक्षियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।

सचिन कुमार Written by: May 21, 2023 2:50 pm
mehbooba mufti

नई दिल्ली। पीडीपी प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बेंगलुरु में आज बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने दो टूक कह दिया कि जब तक जम्मू-कश्मीर में धारा 370 बहाल नहीं हो जाता है, तब तक वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन उनकी पार्टी लड़ेगी। बता दें कि शनिवार को सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में महबूबा बेंगलुरु पहुंची थी, जहां आज उन्होंने अनुच्छेद 370 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने कर्नाटक की जीत का श्रेय राहुल गांधी को दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक में जीत की बुनियाद रखी है अन्यथा कर्नाटक ने पिछले पांच सालों तक नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति को देखा है, लेकिन आज कर्नाटक के लोगों ने दिखा दिया है कि देश में लोकतंत्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है।

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वहीं, उन्होंने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने पर कहा कि केंद्र सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाकर राज्य को विभाजित करने का काम किया है। महबूबा ने आगे कहा कि अब तो चीन भी जम्मू-कश्मीर के मसले पर बोल रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सिर्फ पाकिस्तान ही हस्तक्षेप करता था, लेकिन आज चीन की भी बोलने की हिम्मत हो रही है। यह सबकुछ केंद्र द्वारा 370 हटाए जाने की वजह से हो रहा है।

इसके अलावा महबूबा ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने वाले  अध्यादेश को लेकर भी केंद्र की आलोचना की। उन्होंने केंद्र के इस कदम को तानाशाह बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार विपक्षियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष को लगातार शक्तिहीन किया जा रहा है। यह लोग लगातार विपक्षविहिन लोकतंत्र को मूर्त रूप देने में जुटे हैं, जो कि हम होने नहीं देंगे। बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में दिल्ली का असली बॉस केजरीवाल सरकार को बताया था और यह भी स्पष्ट कर दिया था कि केंद्र के पास महज जमीन, पुलिस और सुरक्षा से संबंधित फैसले लेने का अधिकार है। बाकी के प्रशासनिक विभाग से संबंधित फैसले केजरीवाल सरकार द्वारा ही लिए जाएंगे।

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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली सरकार की बड़ी जीत के रूप में देखा गया था, लेकिन हफ्तेभऱ बाद ही केंद्र ने अध्यादेश लाकर दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने का काम किया है, जिसके विरोध में अब सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। बहरहाल अब यह पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।