West Bengal: देखिए बंगाल के इन 3 अधिकारियों को गृहमंत्रालय ने कहां भेजा, क्यों इनकी तैनाती पर भड़कीं ममता बनर्जी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल (West Bengal) में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही वहां की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) का दामन छोड़कर कई नेता और कार्यकर्ता भाजपा का दामन थामने की जुगत में लगे हुए हैं। ममता के करीबी लोगों के द्वारा भी उनका साथ छोड़ा जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ही भाजपा और टीएमसी आमने-सामने आ गई है। वहीं ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच भी सबकुछ सही नहीं चल रहा है। राज्यपाल और ममता के बीच लगातार तानातनी जारी है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) के बंगाल दौरे के दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ था। इसमें पहले तो उनको काले झंडे दिखाए गए और फिर काफिले पर पथराव भी हुआ जिसमें भाजपा के कई कार्यकर्ता और नेता कैलाश विजयवर्गीय घायल हो गए थे। जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ियों के शीशे भी टूट गए थे। ममता ने इसको लेकर आरोप लगाया था कि भाजपा के नेता ही ऐसा करवा रहे हैं। इसके बाद इस मामले पर केंद्रीय गृहमंत्रालय ने रिपोर्ट तलब किया था। प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Governor Jagdeep Dhankar) ने भी इस मामले पर जमकर ममता सरकार पर निशाना साधा था।

जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर केंद्रीय गृहमंत्रालय ने रिपोर्ट मिलने के बाद उनकी सुऱक्षा में लापरवाही बरतने के लिए बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया था। लेकिन ये अधिकारी इसका जवाब देने के लिए हाजिर नहीं हुए। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सख्त कदम उठाते हुए इन तीन अधिकारियों को दिल्ली बुला लिया। इसके बाद ममता का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। इस बार ममता बनर्जी ने इन अधिकारियों को दिल्ली भेजना से साफ मना कर दिया। अंततः केंद्र सरकार की ओर से इन 3 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ एक और कदम उठाया गया। जिसके बाद इन अधिकारियों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेपी नड्डा के सुरक्षा के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में बंगाल के तीन आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में तैनात करने का आदेश जारी कर चुकी है। यह आदेश IPS कैडर नियम 6(1) के तहत जारी की गई है। अब इसको लेकर एक बार फिर सीएम ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर भड़क गई हैं। ममता बनर्जी को केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि इन तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया जाए।

ममता सरकार ने जिन तीन अधिकारियों को केंद्र के बुलावे पर भेजने से मना कर दिया था उसके नाम हैं राजीव मिश्र, प्रवीण कुमार त्रिपाठी और भोलानाथ पांडे। अब इनके खिलाफ ही ये कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि अगर इन तीन अधिकारियों को प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त नहीं किया तो यह IPS कैडर नियम 6(1) का उल्लंघन होगा।

गृहमंत्रालय की तरफ से आदेश जारी कर कहा गया है कि भोलानाथ पांडे को 4 साल के लिए BPRD में एसपी के पद पर तैनात किया जा रहा है वहीं प्रवीण कुमार त्रिपाठी SSB में DIG के पद पर पांच साल के लिए अपनी सेवा देंगै और साथ ही राजीव मिश्रा को ITBP में पांच साल के लिए आईजी के पद पर भेजा जा रहा है।

अब इस मामले पर सीएम ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तल्ख लहजे में कहा है कि राज्य की आपत्ति के बावजूद 3 सेवारत IPS अधिकारियों के लिए इस तरह का आदेश शक्ति का दुरुपयोग है। उनका कहना है कि यह राज्य के अधिकारों पर एक तरह का अतिक्रमण है और यह असंवैधानिक होने के साथ-साथ पूरी तरह से अस्वीकार्य है।