newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

Niti Aayog Meeting: नीति आयोग की बैठक में कई राज्यों के सीएम नहीं आए, लेकिन सोरेन, सुक्खू और बघेल का रुख अलग

प्रगति मैदान में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हो रही है। इससे पहले इस साल जनवरी में राज्यों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन हुआ था। इसमें 8 बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी। नीति आयोग की बैठक में इन्हीं 8 मुद्दों पर चर्चा होने और फिर केंद्र सरकार की तरफ से इस बारे में बड़ा एलान किए जाने की संभावना सूत्र बता रहे हैं।

नई दिल्ली। आज नीति आयोग की बैठक हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक से कई विपक्षी दलों के सीएम ने किनारा कर लिया है, लेकिन विपक्ष के कुछ सीएम इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। पहले बात करते हैं विपक्ष की। नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, केरल के सीएम पिनरई विजयन, तेलंगाना के सीएम के. चंद्रशेखर राव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कर्नाटक के सीएम सिद्धारामैया और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत शामिल नहीं हो रहे। गहलोत ने अपने मुख्य सचिव को बैठक में भेजा है। लेकिन मोदी और बीजेपी विरोधी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का फैसला किया है। इससे विपक्ष की एकता पर सवाल खड़ा होता है।

अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। नीति आयोग की बैठक से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और कर्नाटक के सीएम सिद्धारामैया नहीं आ रहे। गहलोत के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं। वहीं, कांग्रेस की सरकारों के दो और सीएम छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बैठक में हिस्सा लेने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल गांधी परिवार के करीबी भी हैं और वो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में भी गिने जाते हैं। उनका शामिल होना अहम माना जा रहा है।

pm narendra modi

प्रगति मैदान में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हो रही है। इससे पहले इस साल जनवरी में राज्यों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन हुआ था। इसमें 8 बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इनमें एमएसएमई, इन्फ्रास्ट्रक्चर और निवेश, नियमों को कम करना, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास, गति शक्ति और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया था। आज हो रही नीति आयोग की बैठक में इन्हीं मुद्दों पर आगे काम करने और केंद्र-राज्य सहयोग पर चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से अहम एलान किए जा सकते हैं।