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Second CCS Meeting On Wednesday: पाकिस्तान के खिलाफ भारत लेगा और कड़े फैसले!, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सीसीएस बैठक में होगा मंथन

Second CCS Meeting On Wednesday: इससे पहले जब सीसीएस की बैठक हुई थी, तब पीएम मोदी ने सहयोगी मंत्रियों से बातचीत के बाद तय किया था कि सिंधु जल समझौते को स्थगित किया जाए। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक निकल जाने का आदेश दिया गया था। पाकिस्तान के उच्चायोग में स्टाफ की संख्या घटाकर 30 की गई थी। साथ ही पाकिस्तान के उच्चायोग और भारत के उच्चायोग में सैन्य अताशे के पद भी खत्म करने का फैसला पीएम मोदी ने सीसीएस बैठक में लिया था।

नई दिल्ली। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की दूसरी बैठक बुधवार 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगी। पीएम नरेंद्र मोदी सीसीएस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और कई वरिष्ठ अफसर हिस्सा लेंगे। पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए भयानक आतंकी हमले के बाद सीसीएस की ये दूसरी बैठक है। माना जा रहा है कि सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ और कई कड़े कदम उठाने का फैसला होगा। सीसीएस की बैठक से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी।

narendra modi and shehbaz sharif

सीसीएस की दूसरी बैठक में पाकिस्तानी विमानों के लिए भारत का एयरस्पेस बंद करने और भारत के बंदरगाहों में पाकिस्तान के जहाजों को आने से रोकने संबंधी फैसले होने के आसार हैं। पाकिस्तान पहले ही भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर चुका है। इससे भारतीय विमानों को यूरोप और कुछ अन्य देशों में जाने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। अगर भारत भी पाकिस्तान के विमानों के लिए एयरस्पेस बंद करता है, तो इससे एशिया के पूर्व स्थित देशों तक पहुंचने के लिए उसे श्रीलंका का रास्ता पकड़ना होगा। जिसमें पाकिस्तान की विमानन कंपनी को खासा पैसा खर्च करना होगा। वहीं, जहाजों के लिए बंदरगाह बंद किए जाने से भी पाकिस्तान को व्यापार करने में दिक्कत होगी।

पहलगाम में भयानक आतंकी हमले के दूसरे दिन जब सीसीएस की बैठक हुई थी, तब पीएम मोदी ने सहयोगी मंत्रियों से बातचीत के बाद तय किया था कि सिंधु जल समझौते को स्थगित किया जाए। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक निकल जाने का आदेश दिया गया था। पाकिस्तान के उच्चायोग में स्टाफ की संख्या घटाकर 30 की गई थी। साथ ही पाकिस्तान के उच्चायोग और इस्लामाबाद स्थित भारत के उच्चायोग में सैन्य अताशे के पद भी खत्म करने का फैसला पीएम मोदी ने सीसीएस बैठक में लिया था। सीसीएस की उस बैठक के बाद ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। खासकर सिंधु जल समझौते के स्थगित होने के बाद पाकिस्तान के नेता भारत में खून-खराबे तक की धमकी दे रहे हैं। अब सबकी नजर है कि सीसीएस की दूसरी बैठक में पीएम मोदी और उनके मंत्री पाकिस्तान के खिलाफ और क्या सख्त कदम उठाते हैं।