पीएम केयर्स फण्ड आरटीआई के दायरे में कैसे, पीएमओ ने जताया ऐतराज़

प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के दायरे में रखने के सवाल पर एतराज जताया है।

Avatar Written by: June 10, 2020 9:11 pm

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के दायरे में रखने के सवाल पर एतराज जताया है। दिल्ली हाईकोर्ट में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में घोषित करने की मांग वाली याचिका दायर की गई थी। पीएमओ ने इस याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई है।

pm cares fund

मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जस्टिस नवीन चावला की कोर्ट में हुई। इस सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे कि याचिका पर विचार क्यों नहीं होना चाहिए? हाईकोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 28 अगस्त को करेगा।

delhi_high_court

इस सिलसिले में याचिकाकर्ता ने कुछ दस्तावेज मांगे थे जो उसे नहीं दिए गए जिसके बाद उसने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। 1 मई को याचिकाकर्ता ने एक RTI के तहत PM केयर्स फंड के संबंध में जानकारी और दस्तावेज मांगे लेकिन 2 जून को CPIO और PMO ने PM केयर्स फंड सूचना के अधिकार के तहत कोई सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं होने का हवाला देकर जानकारी देने से मना कर दिया।

PM cares Fund Modi

इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आई PM केयर्स फंड से संबंधित एक अन्य याचिका को पीठ ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में RTI आवेदन को तरजीह दिए बिना दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Support Newsroompost
Support Newsroompost