नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता देश में नए रोजगार के अवसरों का सृजन करने में मदद करेगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने मिलकर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया है जो देश के सभी व्यवसाय वर्गों के लिए अच्छा होने वाला है। 18 फरवरी को हुए आभासी शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मौजूदगी में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मारी ने समझौते पर साइन किए थे। इस समझौते के तहत दोनों देशों के व्यवसाय को लाभान्वित करने का समझौता किया गया था।
व्यवसायों को मिलेगा नया बाजार
अब समझौते पर बोलते हुए मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों की देशों को लिए लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने का काम करेगा। समझौता दोनों देशों के बीच व्यवसायों को लाभ और टैरिफ कम करने में मदद करेगा। गोयल ने दावा किया कि ये समझौता व्यवसाय के हर वर्ग स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम के लिए लिए महत्वपूर्ण होगा। युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्टार्टअप्स के लिए नए बाजार खोले जाएंगे और किसानों को सेवाए और माल बिक्री के लिए नया प्लेटफार्म मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन सब से हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।
भारत उत्पादों पर लगेगा शून्य शुल्क
गोयल ने बताया कि समझौते के तहत निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। माल की बिक्री और सेवाओं को नया बाजार मिलेगा। इससे तकरीबन 10 लाख नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। श्रम आधारित उत्पादों पर बात करते हुए गोयल ने कहा कि सीईपीए भारत में श्रम आधारित उत्पादों के लिए नए अवसर देगा। जो अभी तक सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात को ही निर्यात किए जाते हैं। भारतीय उत्पादों में खेल का समान, जूते, चमड़े, कृषि उत्पाद, दवाईयां, ज्वैलरी, कपड़ा और प्लास्टिक शामिल हैं। समझौते के तहत 90 फीसदी पर उत्पादों पर शून्य शुल्क लगेगा।
