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- Published: January 4, 2025 12:01 pm
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पीएम बोले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है कि गांव के हर वर्ग के लिए आर्थिक नीतियां बनें। मुझे खुशी है कि पिछले दस वर्षों में हमारी सरकार ने ग्रामीण भारत के हर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं। दो-तीन दिन पहले ही हमारी कैबिनेट ने ‘पीएम फसल बीमा योजना’ को एक वर्ष अधिक तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “… 2014 से ही मैं लगातार, हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है, भारत के गांव के लोग सशक्त बनें, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा… pic.twitter.com/f7WLC4iGcI
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 4, 2025
दुनिया में डीएपी का मूल्य लगातार बढ़ रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अगर विश्व बाजार में कीमतें हमारे किसानों पर लागू होतीं, तो उन पर इतना भारी बोझ पड़ता, वो कभी खड़ा नहीं हो सकता लेकिन हमने निर्णय किया कि दुनिया में चाहे जो स्थिति बने, हम किसान के सिर पर बोझ नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, 2014 से मैं लगातार, हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है, भारत के गांव के लोग सशक्त बनें, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलें, उन्हें पलायन न करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो, इसलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया।
Delhi: PM Narendra Modi says, “The results of the hard work over the past ten years are now becoming evident. Recently, a major survey was conducted in the country, revealing several important findings. Compared to 2011, consumption in rural India has nearly tripled, indicating… pic.twitter.com/E4d7cu0Dpu
— IANS (@ians_india) January 4, 2025
मोदी कहते हैं, पिछले दस वर्षों की कड़ी मेहनत का परिणाम देश को मिलने लगा है। हाल ही में देश में एक बड़ा सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए। 2011 की तुलना में, ग्रामीण भारत में खपत लगभग तीन गुना हो गई है, जो दर्शाता है कि गांवों में लोग अब अपनी पसंद की चीजों पर पहले से अधिक खर्च कर रहे हैं। पहले, ग्रामीणों को अपनी आय का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भोजन और बुनियादी जरूरतों पर खर्च करना पड़ता था, लेकिन, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खाने पीने का खर्च 50 प्रतिशत से कम हुआ है और जीवनशैली की अन्य वस्तुओं पर खर्च बढ़ा है।
Delhi: PM Narendra Modi says, “In the past ten years, we have consistently increased the Minimum Support Price (MSP) for several crops. Additionally, we have launched initiatives like the SVAMITVA Scheme, through which people in villages are receiving property papers. Over the… pic.twitter.com/m229Mvvgqp
— IANS (@ians_india) January 4, 2025
मोदी कहते हैं, पिछले दस वर्षों में, हमने कई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में लगातार वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त, हमने स्वामित्व योजना जैसी पहल शुरू की है, जिसके माध्यम से गांवों में लोगों को संपत्ति के कागजात मिल रहे हैं। पिछले दशक में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लागू की गई हैं, और उन्हें क्रेडिट लिंक गारंटी योजना से लाभ हुआ है।
Delhi: PM Narendra Modi says, “Friends, cooperatives have played a significant role in transforming villages. Today, India is on its way to prosperity through cooperation. With this goal in mind, a separate Ministry of Cooperation was established in 2021. Nearly 70,000… pic.twitter.com/WHp1KV3itg
— IANS (@ians_india) January 4, 2025
पीएम बोले, सहकारी समितियों ने गांवों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज, भारत सहयोग के माध्यम से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, 2021 में एक अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। देश भर में लगभग 70,000 सहकारी समितियां हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए देश को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है कि किसानों और ग्रामीण लोगों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर कीमत मिले, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो।
