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छात्रों के लिए मोदी सरकार की योजना, 4 करोड़ छात्रों के बैंक खाते में पहुंचेगी छात्रवृत्ति, जानिए पूरी खबर

PM Scholarship: केंद्रीय मंत्री(Cabinet Minister) थावर चंद गहलोत (Thawar Chand Gehlot) ने बताया कि, छात्रों को इस योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति उनके खाते में सीधे तौर पर ट्रांसफर किया जाएगा।

नई दिल्ली। अनुसूचित जाति (Scheduled caste) के छात्रों को दी जाने वाली केंद्रीय छात्रवृत्ति नियमों में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है। बता दें कि अगले 5 साल में कुल 59 हजार करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के चार करोड़ से ज्यादा छात्रों को दी जाएगी। जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की छात्रवृति का भार वहन करेंगे। बता दें कि छात्रवृ​त्ति की कुल रकम में 60 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार और 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार देगी। एक अनुमान के अनुसार, केंद्र सरकार इस 59 हजार करोड़ रुपये में से 35,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी, वहीं बची बाकी रकम राज्य सरकारों द्वारा दिया जाएगा। सरकार के दावे के मुताबिक अगले 5 साल में इस योजना की मदद से करीब 1 करोड़ 36 लाख अनुसूचित जाति के छात्रों को ​दोबारा शिक्षा प्रणाली (Education System) से जोड़ने में मदद मिलेगी। ऐसे छात्र जो आर्थिक तंगी के चलते शिक्षा से दूर रह जाते हैं, उन्हें इस तरह की छात्रवृत्ति काफी मददगार साबित होगी। बता दें कि ये छात्र गरीबी व अन्य कारणों से शिक्षा से महरूम रह जाते थे लेकिन अब छात्रवृति से उन्हें मदद मिलेगी।

PM Narendra Modi

इस योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत (Thawar Chand Gehlot) ने बताया कि, छात्रों को इस योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति उनके खाते में सीधे तौर पर ट्रांसफर किया जाएगा। इससे पहले छात्रवृत्ति भेजने की जो व्यवस्था थी उसमें केंद्र सरकार राज्यों को पैसा देती थी, इसके बाद राज्य जिला प्रशासन को भेजता था। छात्रों तक पैसा आते-आते काफी समय लग जाता था।

ज्यादा से ज्यादा छात्र इससे जुड़ सकें इसके लिए सरकार ने मैट्रिकोत्तर छात्रवृ​त्ति (PMS-SC) योजना में यह बदलाव किया है। इस योजना से अनुसूचित जाति के छात्रों को कक्षा 11वीं से शुरू होने वाले मैट्रिक के बाद किसी भी पाठ्यक्रम को जारी रखने में मदद मिली है। कैबिनेट बैठक में 59,048 करोड़ रुपये के कुल निवेश का अनुमोदन प्रदान हुआ है।

Modi Scholarship

योजना के तहत अनुमान है कि वर्तमान में 1.36 करोड़ ऐसे छात्र हैं जो 10वीं पास करने के बाद अपनी आगे की शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं। इन्हें अगले 5 साल में इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। सरकार की इस योजना में ऑनलाइन तरीके को अधिक प्रभावी रखा गया है। पोर्टल पर ही राज्य पात्रता, जातिगत स्थिति, आधार पहचान तथा बैंक अकांउट के ब्योरे की जांच की जाएगी। डायरे​क्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ही छात्रों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।