नई दिल्ली। राजस्थान में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है। बता दें कि इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया समेत सभी 17 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिख शेखावत का भी नाम शामिल है। इतना ही नहीं, नोटिस पाने वालों में उनकी पत्नी नोनंद कंवर का भी हैं। बता दें कि संजीवनी पीड़ित संघ की याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किए हैं। याचिका में संजीवनी पीड़ित संघ का दावा है कि लोगों ने भारी रकम कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश की थी, लेकिन उन्हें उनका पैसा वापस नहीं किया गया और उसका गलत तरीके से गबन कर लिया गया। बता दें कि यह पूरा मामला 2008 में रजिस्टर्ड कराया गया था। इसके बाद 2010 में ये सासाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में बदल गई।
गौरतलब है कि विक्रम सिंह इस सोसाइटी के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनका नाम इस जांच में प्रमुख रूप से शामिल है। इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड विक्रम सिंह को ही माना जाता है जिनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की राजस्थान हाई कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया है कि इसमें लोगों से अच्छी संख्या में निवेश कराया, फर्जी रिकॉर्ड पोस्टर दिखा कर निवेशकों को धोखे में रखा गया।
याचिका में कहा गया है कि, निवेश करने वाले लोगों ने जो पैसा सोसाइटी में निवेश किया था उसे उन्हें लौटाया नहीं गया। ये पूरा घोटाला करीब 900 करोड़ का बताया जा रहा है, जो हजारों की संख्या में लोगों ने निवेश किया था। आरोप ये भी हैं कि निवेशकों के पैसे को गलत तरीके से लोन पर दिया गया और लोन पर ब्याज भी नहीं वसूला गया।
इसमें केंद्रीय मंत्री शेखावत का नाम आने को लेकर कहा जा रहा है कि, घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा विक्रम सिंह और भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच कनेक्शन है। दोनों की साथ में तस्वीरें भी बाहर चुकी हैं जोकि काफी चर्चा बटोर चुकी है। विक्रम सिंह पर आरोप है निवेश करने वाले लोगों के पैसों का गलत तरीके सें। इस्तेमाल हुआ। इतना ही नहीं विक्रम सिंह के खातों ये पैसे ट्रांसफर किए गए और विक्रम सिंह ने इन पैसों से एक ऐसी कंपनी से शेयर खरीदे जिसके शेयरहोल्डर गजेंद्र सिंह भी हैं।
फिलहाल इस मामले में केंद्रीय मंत्री शेखावत को हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है। दरअसल, गजेंद्र सिंह की भूमिका की जांच को लेकर दायर एक शिकायत पर निचली अदालत ने आदेश दिए थे जिन पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हालांकि अब संजीवनी पीड़ित संघ की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, ऐसे में तो जोधपुर खंडपीठ ने गजेंद्र सिंह को भी नोटिस जारी कर दिया है।
