नई दिल्ली। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ी सुनवाई में आज योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। कार्यवाही के दौरान, पतंजलि के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने उन उत्पादों की बिक्री रोक दी है जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। जवाब में जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि पतंजलि को हलफनामे में इन उत्पादों के स्टॉक की जानकारी भी देनी होगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को तीन सप्ताह के भीतर विज्ञापनों के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा कोर्ट के आदेशों का पालन न करने को लेकर कोर्ट की अवमानना के एक मामले में कोर्ट की दो जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि रामदेव ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन यह मुद्दा अलग है, इसमें दवा खरीदने वाले उपभोक्ता शामिल हैं और इसमें लापरवाही नहीं बरती जा सकती। जैसे ही रामदेव अदालत से बाहर निकले, उन्होंने न्यायाधीशों का अभिवादन किया, जिसका न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने करारा जवाब दिया। अब से, रामदेव और बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पीठ ने उन्हें आगे की उपस्थिति से छूट दे दी है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पतंजलि के उन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी थी, जिनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए थे. इसने पतंजलि के उत्पादों के प्रचार-प्रसार में शामिल व्यक्तियों और संस्थानों के लिए छह बिंदुओं पर दिशानिर्देश भी जारी किए थे। कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाई थी और कहा था कि उसने हरिद्वार में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की. रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी थी और कहा था कि उनका कोर्ट की गरिमा का अनादर करने का कोई इरादा नहीं था.
