UP Stamp Paper Decision: यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 10 हजार से 25 हजार तक के स्टांप पेपर अवैध घोषित किए, जानिए आपके पास हैं तो क्या करें?

लखनऊ। यूपी कैबिनेट ने स्टांप पेपर के बारे में बड़ा फैसला किया है। यूपी में अब 10000 रुपए से लेकर 25000 रुपए तक के स्टांप पेपर अवैध घोषित किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को यूपी कैबिनेट की बैठक मे ये फैसला किया गया। इस बारे में अधिसूचना जारी होने से पहले तक जिन्होंने भी 10 हजार से लेकर 25 हजार तक का स्टांप पेपर खरीदा है, उनको इस्तेमाल किया जा सकेगा। जो लोग चाहेंगे, वे इन वर्ग मूल्य के स्टांप पेपर 31 मार्च तक वापस कर सकेंगे। यूपी की योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई और अहम फैसले भी किए हैं। इनमें पूर्वांचल के बलिया में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए मुफ्त में जमीन के हस्तांतरण का फैसला भी है।

योगी कैबिनेट ने फैसला किया है कि इटावा के सैफई स्थित एम्स में 300 बेड के स्त्री रोग ब्लॉक को बनाने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 2025-2026 के रबी खरीद वर्ष के लिए गेहूं क्रय नीति के समर्थन मूल्य योजना को भी मंजूरी दी है। साथ ही लखनऊ स्थित डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत डीटीआईएस बनाने के लिए 0.8 हेक्टेयर जमीन देने को भी योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यूपी सरकार ने हरदोई जिले के सदर परगना गोपामऊ के दही नामक गांव में महर्षि दधीचि कुंड के आसपास पर्यटन के विकास के लिए सरकार की बंजर जमीन को मुफ्त देने पर भी मुहर लगाई है।

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को आगरा मेट्रो के पहले और दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो बनाने के वास्ते गृह विभाग की जमीन को आवास और शहरी नियोजन विभाग को मुफ्त में ट्रांसफर करने का भी फैसला हुआ। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने टैक्सफेड समूह के तहत यूपी सहकारी कताई मिल संघ की कानपुर में बंद पड़ी कताई मिलों की जमीन उद्योग लगाने वालों को देने के लिए यूपीसीडा को मुफ्त में ट्रांसफर करने पर भी मुहर लगाई है। इसके अलावा बुलंदशहर स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज बनाने के लिए सरकारी कृषि विद्यालय की जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को देने का भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला किया है।