नई दिल्ली। संदेशखाली में ईडी के अफसरों पर हमले और महिलाओं के यौन शोषण आरोपों में घिरे शाहजहां शेख के मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई कस्टडी में सौंपने के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार की अर्जी पर बुधवार को तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया। ममता बनर्जी की सरकार ने मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की अर्जी दी थी, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे रजिस्ट्री में जाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि चीफ जस्टिस तय करेंगे की बंगाल सरकार की अर्जी पर कब सुनवाई होनी है।
ममता बनर्जी की सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी टीम पर हमले के मामले में शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे। इसके बाद सीबीआई की 3 सदस्यों की टीम कलकत्ता में सीआईडी के मुख्यालय भवानी भवन गई थी। वहां सीबीआई को 2 घंटे तक बिठाया गया और फिर ये कहते हुए शाहजहां शेख को सौंपने से इनकार किया गया कि बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। ममता बनर्जी की सरकार का कहना है कि उसकी बनाई एसआईटी शाहजहां शेख के मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ऐसे में सीबीआई को ये केस सौंपना गलत है।
शाहजहां शेख पर पुलिस ने फिलहाल ईडी अफसरों पर हमले का केस दर्ज किया है। संदेशखाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मसले पर कोई केस अब तक दर्ज नहीं हुआ है। ईडी अफसरों पर हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार था। कलकत्ता हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने फरारी के 55 दिन बाद बीते दिनों शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया था। बशीरहाट कोर्ट में पेशी के दौरान शाहजहां शेख दबंग अंदाज में भी नजर आया था। इस मामले में बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार को जबरदस्त तरीके से घेर रखा है।
