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Delhi: नूपुर शर्मा से लेकर अग्निपथ तक, सुप्रीम कोर्ट पर आज टिकी है सबकी नजर

आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। वजह दो अहम मसलों पर सुनवाई। एक तरफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला के कोर्ट में एक बार फिर नूपुर शर्मा की नई अर्जी पर सुनवाई होगी। वहीं, जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल कई अर्जियों पर पहली बार सुनवाई करेगी।

नई दिल्ली। आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। वजह दो अहम मसलों पर सुनवाई। एक तरफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला के कोर्ट में एक बार फिर नूपुर शर्मा की नई अर्जी पर सुनवाई होगी। वहीं, जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल कई अर्जियों पर पहली बार सुनवाई करेगी। नूपुर शर्मा की बात करें, तो उनकी अर्जी दोबारा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की बेंच दूसरी बार उनकी अर्जी पर सुनवाई करेगी। इससे पहले 1 जुलाई को नूपुर की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ कई गंभीर टिप्पणियां की थीं।

nupur sharma

नूपुर की ओर से कल यानी सोमवार को ही अर्जेंट हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी। नूपुर ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी के बाद देश के कई राज्यों में दाखिल एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि कोर्ट की ओर से पिछली बार जो गंभीर टिप्पणियां की गईं, उससे उनके लिए खतरा और बढ़ गया है। नूपुर ने अपनी अर्जी में कहा है कि अब उनको जान से मारने और रेप करने की और ज्यादा धमकियां मिलने लगी हैं।

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बात करें अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर, तो इनमें योजना पर रोक लगाने, उसकी समीक्षा करने और रद्द करने की मांगें की गई हैं। अर्जी दाखिल करने वालों ने ये मांग भी सुप्रीम कोर्ट से की है कि जो युवा पहले से सैन्य बलों की नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं, उनपर ये योजना लागू नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है, ये आज दिखेगा। हालांकि, वायुसेना और नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वालों ने खूब उत्साह दिखाया है। वायुसेना में करीब साढ़े 7 लाख और नौसेना में 2.5 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। इस योजना के तहत अग्निवीर जवानों की भर्ती होगी। इनमें से 25 फीसदी को रखने के बाद बाकी को 4 साल बाद 12 लाख रुपए एकमुश्त देकर रिटायर करने की योजना है।