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- Published: August 4, 2023 9:05 am
नई दिल्ली।वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सर्वे शुरू हो चुका है। गुरुवार को कोर्ट ने मामले पर बड़ा फैसला सुनाया था। अब सर्वे शुरू हो चुका है। मौके पर एएसआई की टीम मौजूद है और 51 सदस्यों की टीम ने सर्वे शुरू किया है। इसके अलावा मुस्लिम पक्षकार के लोग भी मौजूद है। बता दें कि आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। जिसमें सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। इससे पहले हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था।
#WATCH उत्तर प्रदेश: वाराणसी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की एक टीम परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पहुंची। pic.twitter.com/jTrc6ZEnCc
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 4, 2023
परिसर के बाहर सिक्योरिटी तेज
सर्वे को देखते हुए आस-पास के इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और गोदौलिया से चौक के पास बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। परिसर के चारों और बैरिकेड लगा दिए गए हैं। वहां से आने-जाने रास्तों को डायवर्ट कर दिया गया है। दर्शन करने वाले लोगों के लिए सिर्फ दो रास्तों को खुला रखा है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो एएसआई की टीम ने परिसर का पूरा नक्शा बना लिया है सर्वे घंटे भर से जारी है और हिंदू पक्ष का कहना है कि सर्वे के बाद देश के सामने सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हमें कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है।
#WATCH | Varanasi, UP: On ASI survey of the Gyanvapi mosque complex, Subhash Nandan Chaturvedi, Advocate representing the Hindu side on the Gyanvapi case says, “All people (including ASI officials) have reached there. The survey has started. We are also going inside.” pic.twitter.com/vZgDXfldMW
— ANI (@ANI) August 4, 2023
आज रिपोर्ट सौंप सकती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम परिसर में ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मस्जिद के अंदर मंदिर के साक्ष्य है या नहीं, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। जिला कोर्ट ने 21 जुलाई को परिसर में सर्वे का आदेश दिया था लेकिन मुस्लिम पक्ष ने 26 जुलाई तक रोक लगाने की मांग की थी। जिसकी वजह से काफी समय तक काम रुका रहा। हालांकि कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सर्वे के आदेश को जारी रखा। आज यानी 4 अगस्त को ही कोर्ट को सर्वे की रिपोर्ट सौंप सकती है।
