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Parliament Session: नहीं थम रहा संसद में सांसदों का निलंबन, अब तक इतने एमपी सस्पेंड

Parliament Session Live: आज मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित बिल भी लोकसभा से पारित हो गया है। उधऱ, विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है कि संसद की कार्यवाही अस्थायी रूप से स्थगित की जा सकती है। वहीं, आज प्रधानमंत्री मोदी भी संसद को संबोधित कर सकते हैं। फिलहाल, वो संसद पहुंच चुके हैं।

नई दिल्ली। संसद की सुरक्षा में हुई सेंध को लेकर जारी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक कई विपक्षी सांसदों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसे लेकर आज देशभर में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर कुठाराघात करार दिया है। वहीं, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में तीन आपराधिक विधेयक पेश किए। बता दें कि बीते बुधवार को ये तीन विधेयक लोकसभा से पारित हो गए थे। जिसके बाद आज इसे राज्यसभा में पेश किया गया। टेलीकॉम बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पारित हो चुका है। वहीं, आज मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित बिल भी लोकसभा से पारित हो गया है। उधऱ, विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है कि संसद की कार्यवाही अस्थायी रूप से स्थगित की जा सकती है। वहीं, आज प्रधानमंत्री मोदी भी संसद को संबोधित कर सकते हैं। फिलहाल, वो संसद पहुंच चुके हैं। वहीं, संसद से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू होने के लिए आप बने रहिए। न्यूज रूम पोस्ट के लाइव ब्लॉग के साथ।

LIVE UPDATE:-

तीन सांसद और हुए सस्पेंड

लोकसभा से तीन और विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा चुका है, जिसमें दीपक बैज, डीके सुरेश और नकुलनाथ का नाम शामिल है। इसी के साथ कुछ निलंबित सांसदों की संख्या 146 हो चुकी है।

टेलीकॉम बिल को मिली मंजूरी

लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी टेलीकॉम बिल को मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि बीते बुधवार को इसे लोकसभा से पास कर दिया गया था। वहीं, टेलीकॉम बिल के पास होने के बाद यह टेलीकॉम बिल 2023, टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की जगह लेगा।

तीन आपराधिक विधेयक राज्यसभा से पारित

वहीं, लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में नए आपराधिक विधेयक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल पेश किए गए।