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Modi Government’s Clear Stand On Terrorism In Jammu-Kashmir : आतंकवादी या तो जेल जाएंगे या जहन्नुम, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर मोदी सरकार का स्पष्ट रुख

Modi Government’s Clear Stand On Terrorism In Jammu & Kashmir : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार में देश की सुरक्षा से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर में आतंकियों को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हमारी सेना के जवान जल्द ही घाटी से आतंकवाद का खात्मा कर देंगे।

नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद पर एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा कि जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी या तो जेल जाएंगे या फिर जहन्नुम। मोदी सरकार की नीति आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में देश की सुरक्षा से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर में आतंकियों को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हमारी सेना के जवान जल्द ही घाटी से आतंकवाद का खात्मा कर देंगे।

नित्यानंद राय ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अगस्त 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद से लेकर अब तक सुरक्षाबलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 900 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में सेना ने कश्मीर में 28 आतंकियों को मार गिराया गया है, हालांकि हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए हैं। पहले के मुकाबले आज जम्मू-कश्मीर का माहौल बहुत अनुकूल है। स्कूल, कालेज खुल रहे हैं, लोगों का कारोबार बढ़ रहा है, लोग शांतिपूर्ण माहौल में रह रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए भी सरकार प्रयासरत है। पर्यटन को बढ़ावा देने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। 2014 से पहले पर्यटक कश्मीर जाने से डरते थे। पिछले साल 2023 में कश्मीर में कुल 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक घूमने गए। इससे वहां की सुरक्षा स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर का प्रशासन राज्य में आने वाले पर्यटकों का पूरा ध्यान रख रहा है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।