नई दिल्ली। हाल के वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों ने पूरे भारत में महिलाओं के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इन उपायों में एलपीजी खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच बढ़ाना शामिल है, एक ऐसा कदम जिसने महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण में उल्लेखनीय सुधार किया है। इसके अतिरिक्त, शौचालय की बढ़ी हुई पहुंच ने महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से, प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत अधिकांश लाभार्थी महिलाएं हैं, जो उनके बढ़ते वित्तीय समावेशन को रेखांकित करता है। इसके अलावा, पीएम आवास योजना के माध्यम से घरों का स्वामित्व मुख्य रूप से परिवार की महिला मुखियाओं के हाथों में रहता है, जिससे देश भर में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।
संख्या से परे सशक्तिकरण
लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता अपने मतदाताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने और सरकारी जवाबदेही को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसदीय लोकतंत्र की इस आधारशिला के लिए आवश्यक है कि निर्वाचित संसद सदस्य (सांसद) अपनी राजनीतिक संबद्धता, जाति या लिंग की परवाह किए बिना सरकार की जांच करें। यह प्रथा सरकारी शक्ति पर एक महत्वपूर्ण जाँच के रूप में कार्य करती है, यह सुनिश्चित करती है कि वह लोगों की इच्छा के प्रति जवाबदेह बनी रहे। जबकि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का पारंपरिक आकलन काफी हद तक संसद और विधान सभाओं में कर्मचारियों की संख्या के आसपास घूमता रहा है, हमारा दृष्टिकोण दोनों सदनों में उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में उनकी भागीदारी पर केंद्रित है।
महिला सांसद और उनका सशक्तिकरण
महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण नागरिक और मानवाधिकारों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है, एक सिद्धांत जिसका संयुक्त राष्ट्र जोरदार समर्थन करता है। इस संदर्भ में, वैश्विक स्तर पर और भारतीय संदर्भ में, व्यापक शोध ने मुख्य रूप से संसदीय प्रतिनिधित्व में लैंगिक असमानताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। इसने सामाजिक परिणामों पर राजनीतिक नेताओं के रूप में महिलाओं के प्रभाव और महिला मतदाताओं के बढ़ते प्रभाव की जांच की है – एक ऐसा विकास जिसे हमने एक दशक पहले भारत में “मूक क्रांति” के रूप में संदर्भित किया था। अब व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त इन घटनाओं ने राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया है। फिर भी, इस बात पर चर्चा का स्पष्ट अभाव रहा है कि क्या एक महिला राजनीतिक नेता, जो सांसद के रूप में चुनी जाती है, अपने मतदाताओं की ओर से चिंताओं को उठाने का अधिकार रखती है, जो अक्सर समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों से आते हैं।
15वीं और 16वीं लोकसभा में महिला सांसद
अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में महिला सांसदों के प्रदर्शन की जांच करने के लिए, हमने 15वीं और 16वीं लोकसभा के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों की ओर रुख किया। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च से प्राप्त जानकारी का यह खजाना लिंग, आयु, राज्य, निर्वाचन क्षेत्र, पार्टी संबद्धता, संसद सत्रों में उपस्थिति, उठाए गए प्रश्न, बहस में भागीदारी और निजी सदस्यों के बिलों की शुरूआत सहित कई गतिविधियों को ट्रैक करता है। हमारा केंद्र बिंदु सांसदों द्वारा उठाए गए प्रश्नों की संख्या थी, और हमने लिंग और राजनीतिक संबद्धता (भारतीय जनता पार्टी बनाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) के आधार पर एक तुलनात्मक विश्लेषण किया।
An interesting article by @ShamikaRavi which highlights how women MPs are making our democracy more vibrant and are also focusing on vital sectors like healthcare, education, infrastructure and more. This is a very encouraging trend which also exemplifies how the Nari Shakti… pic.twitter.com/p0fc6DZLEc
— Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2023
महिला सांसद और उनकी संसदीय सहभागिता
15वीं लोकसभा के दौरान, कुल 64 महिला सांसद थीं, जिनमें से 14 भाजपा के साथ और 25 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ थीं। इसके बाद की 16वीं लोकसभा में, यह संख्या बढ़कर 68 हो गई, जिसमें भाजपा के 32 और कांग्रेस के केवल चार थे। हमारे निष्कर्षों ने एक आश्चर्यजनक विरोधाभास का खुलासा किया: 15वीं लोकसभा में, महिला सांसदों ने अपने पुरुष समकक्षों (135 बनाम 250 ) की तुलना में काफी कम प्रश्न पूछे। हालाँकि, 16वीं लोकसभा में एक उल्लेखनीय परिवर्तन सामने आया, जहाँ उनकी भागीदारी का स्तर पुरुष सांसदों (218 बनाम 219) के बराबर था।
महिला सांसदों की पार्टी संबद्धता पर विचार करते हुए, इन परिणामों की गहन जांच से एक आकर्षक प्रवृत्ति का पता चलता है। 15वीं लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा से जुड़ी महिला सांसदों ने औसतन 355 प्रश्न पूछे। इसके विपरीत, उस कार्यकाल के दौरान अग्रणी सत्तारूढ़ दल, कांग्रेस के उनके समकक्षों ने मात्र 58 प्रश्न उठाए। महिला सांसदों की भागीदारी में यह परिवर्तनकारी बदलाव राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक समानता की दिशा में एक आशाजनक प्रगति को रेखांकित करता है। जैसे-जैसे वे संसदीय मंच पर अपना उचित स्थान ग्रहण कर रही हैं, महिलाएं परिवर्तन की शक्तिशाली एजेंट साबित हो रही हैं और समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों के अधिकारों और हितों की वकालत कर रही हैं।
