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CISF: सीआईएसएफ में दो नई बटालियन को गृह मंत्रालय ने दे दी मंजूरी, बल की क्षमता और रोजगार में होगा इजाफा

CISF: इस कदम से 2,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रवक्ता ने बताया कि यह मंजूरी सोमवार को दी गई। नई बटालियनों के जुड़ने से सीआईएसएफ के लिए नए प्रशिक्षित कर्मियों का पूल तैयार होगा, जो आपातकालीन परिस्थितियों में देश की आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा कर सकेगा।

नई दिल्ली। देश की आंतरिक और रणनीतिक सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के लिए 2,000 से अधिक कर्मियों वाली दो नई बटालियन को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के साथ ही बल की कुल क्षमता लगभग 2 लाख कर्मियों तक पहुंच जाएगी। यह फैसला न केवल CISF की ऑपरेशनल दक्षता को बढ़ाएगा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा को मिलेगा नया बल

सीआईएसएफ के प्रवक्ता ने मंगलवार को जानकारी दी कि गृह मंत्रालय ने दो नई बटालियनों के निर्माण को स्वीकृति दी है। प्रवक्ता ने कहा, “यह कदम CISF के विस्तार में मील का पत्थर साबित होगा। नई बटालियनों का गठन आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा और राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में सुधार लाएगा।”

2,000 से अधिक लोगों को रोजगार

इस कदम से 2,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रवक्ता ने बताया कि यह मंजूरी सोमवार को दी गई। नई बटालियनों के जुड़ने से सीआईएसएफ के लिए नए प्रशिक्षित कर्मियों का पूल तैयार होगा, जो आपातकालीन परिस्थितियों में देश की आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा कर सकेगा।

महिला बटालियन भी होगी बल का हिस्सा

पिछले साल के अंत में CISF में एक महिला बटालियन को भी स्वीकृति मिली थी। वर्तमान में CISF के पास 12 रिजर्व बटालियन हैं, जिनमें प्रत्येक में 1,025 कर्मी कार्यरत हैं। नई बटालियन का गठन महिला बटालियन के साथ बल की दक्षता में सुधार करेगा।

68 हवाई अड्डों और प्रमुख स्थलों की सुरक्षा

CISF न केवल 68 नागरिक हवाई अड्डों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है बल्कि देश के परमाणु और एयरोस्पेस क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की भी सुरक्षा करता है। इसके अलावा, ऐतिहासिक स्थलों जैसे ताजमहल और लाल किला को आतंकवाद-रोधी सुरक्षा प्रदान करना भी CISF के महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है।

राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम

नई बटालियनों की स्वीकृति से यह साफ है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रही है। यह कदम सुरक्षा बलों की बढ़ती मांग को पूरा करेगा और देश की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा।