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- Published: January 24, 2025 1:35 pm
नई दिल्ली। वक्फ संशोधन बिल के संबंध में गठित जेपीसी की बैठक में आज जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इसके बाद मार्शल तक को बुलाने की नौबत आ गई। यही नहीं विपक्ष के 10 सांसदों को जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बैठक से एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। इसी के साथ जेपीसी की बैठक को 27 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है।
VIDEO | Delhi: Here’s what BJP MP Nishikant Dubey said on adjournment of JPC meeting on Waqf Board (Amendment) Bill:
“The opposition, especially Owaisi ji, believed that Jammu and Kashmir’s full representation was not heard, and elected representatives should have been called.… pic.twitter.com/USTpyGn6Lb
— Press Trust of India (@PTI_News) January 24, 2025
तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर बैठक को इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया जा रहा है इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आपत्ति दर्ज की। इसी के बाद दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। तभी विपक्ष के और सांसद भी हंगामा करने लगे। जिसके बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्षी पार्टियों के 10 सांसदों को एक दिन की बैठक के लिए सस्पेंड कर दिया गया।
VIDEO | Here’s what TMC MP Kalyan Banerjee (@KBanerjee_AITC) said on Joint Parliamentary Committee (JPC) meeting on Waqf (Amendment) Bill.
“We repeatedly requested the meeting to be held on January 30, 31 but our requests were not heard. When we landed in Delhi last night… the… pic.twitter.com/9rzGsLdZWX
— Press Trust of India (@PTI_News) January 24, 2025
दरअसल पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक बैठक में बिल पर क्लॉज-दर-क्लॉज चर्चा और रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाना था। इसके लिए 27 जनवरी की तारीख तय की गई है। विपक्षी पार्टियों के सांसदों का कहना है कि क्लॉज बाय क्लॉज के लिए बैठक 27 जनवरी की जगह 31 जनवरी को की जाए। मगर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल विपक्षी सांसदों की बात पर सहमत नहीं हुए। इसी बात पर विपक्षी सांसद ने हंगामा शुरू कर दिया। इससे पहले भी जेपीसी की बैठक में हंगामा हो चुका है मगर नौबत इस हद तक नहीं आई थी। आपको बता दें कि जेपीसी समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्यों को नियुक्त किया गया है जिसमें से 13 सांसद विपक्षी दलों से हैं। समिति बजट सत्र में रिपोर्ट को पेश कर सकती है।
