नई दिल्ली। कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के बीच उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने मिशाल पेश की है। एक तरफ जहां विपक्षी दल बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सवाल उठा रहे है। वहीं इस बीच यूपी सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए है, इन आंकड़ों के मुताबिक सरकारी नौकरी (Government Jobs) देने के मामले में योगी सरकार पिछली सरकारों की तुलना में काफी आगे है। दावा है कि कोरोना महासंकट के बावजूद 3 सालों में पिछली सरकारों से ज़्यादा तीन लाख सरकारी भर्तियां की गई हैं। इतना ही नहीं आंकड़ों के मुताबिक 15 सालों में यूपी सरकार ने सबसे ज़्यादा भर्तियां की हैं।
पिछली सरकार के पूरे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न भर्तियों में लगभग 26,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जबकि वर्तमान सरकार ने 3 वर्षों में 26,103 अभ्यर्थियों का चयन किया है। साथ ही पिछले 6 महीने में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिलाया है। इसमें 50 लाख से अधिक कामगारों को क्रियाशील औद्योगिक इकाइयों में रोजगार दिया गया। वहीं 11 लाख से अधिक कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से एमओयू हस्ताक्षरित किया गया।
अन्य राज्यों से वापस लौटे 2.57 लाख और आत्मनिर्भर ईसीजीएलएस योजना के तहत 4,31,571 कामगारों को रोजगार मिला है, जबकि मनरेगा के अंतर्गत 24.45 करोड़ मानव दिवस सृजित कर 11 सितंबर 2020 तक 94 लाख से अधिक मजूदरों को रोजगार देकर 4681.97 करोड़ रुपये से अधिक मानदेय का का भुगतान किया गया।
इससे पहले शुक्रवार को लोकभवन में अफ़सरों की बैठक करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों से तत्काल ख़ाली पदों का ब्योरा तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। सीएम योगी ने कहा कि छह महीने में नियुक्ति पत्र बांटें।
