
नई दिल्ली। बजट 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के साथ गिग श्रमिकों का भी विशेष ध्यान रखा है। सशक्त महिलाएं, सशक्त राष्ट्र के सिद्धांत पर काम करते हुए केंद्र सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ ही बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। वहीं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े कर्मचारियों जिन्हें गिग श्रमिक कहा जाता हैं, उनके कल्याण के लिए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना का ऐलान किया है।
#UnionBudget2025 | A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, and first-time entrepreneurs.
This will provide term loans of up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful stand-up… pic.twitter.com/dH9jAUlWOR
— OTV (@otvnews) February 1, 2025
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आने वाली और पहली बार काम शुरू करने जा रही 5 लाख महिला उद्यमियों को अगले 5 सालों में 2 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता ऋण के तौर पर सरकार उपलब्ध कराएगी, ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के विजन से सरकार समावेशी भारत के मार्ग को प्रशस्त कर रही है।
𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐁𝐮𝐝𝐠𝐞𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟓
A Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers, of online platforms who bring dynamism to the new-age services economy, will be recognized by the government. They will receive identity cards and be registered on the… pic.twitter.com/IPo1prZRzV
— All India Radio News (@airnewsalerts) February 1, 2025
सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफार्म से जुड़कर काम करने वाले लोगों की भी सुध ली है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि गिग श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा और इसके बाद उन्हें पहचान पत्र दिया जाएगा। इन गिग श्रमिकों पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। सरकार की इस योजना से स्विगी, जोमैटो, बिगबास्केट, जेप्टो समेत बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कामगारों को फायदा होगा। इससे लगभग एक करोड़ गिग्र वर्कर लाभान्वित होंगे।
बजट 2025 में किसानों के लिए बड़े फैसले:
KCC लिमिट ₹5 लाख तक बढ़ी।
100 जिलों में नई कृषि योजना लागू।
मखाना बोर्ड का गठन।
दाल और कपास उत्पादन को बढ़ावा।#ViksitBharatBudget2025 #BudgetSession pic.twitter.com/t3Z0BCHotw— ModiNama (मोदी का परिवार) (@ModiNama2024) February 1, 2025
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का ऐलान किया है। वहीं, पीएम धनधान्य कृषि योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। इस योजना के तहत भंडारण से लेकर सिंचाई सुविधा बढ़ाने पर फोकस होगा। अगले 6 साल दालों की पैदावार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।