Cashless Chikitsa Yojna: योगी सरकार का कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा, कैशलेस चिकित्सा योजना से मिलेगा फ्री इलाज
Cashless Chikitsa Yojna: याद हो की भाजपा की तरफ से अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की बात कही थी। अब राज्य सरकार ने इस योजना को अमलीजामा पहना दिया है। इस योजना का लाभ राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ ही उनके परिवार वालों को भी मिलेगा।
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार एक अपने प्रदेश वासियों की उन कदमों को उठा रहे हैं जो उनके लिए जरूरी है। बीते दिनों ही सीएम योगी ने पहले प्रदेश के मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया था। सरकार के ऐलान के मुताबिक, अब राज्य के मदरसों में वहीं, शिक्षक बनकर पढ़ा सकेंगे जो कि TET पास किए होंगे। सरकार का ये कदम मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए लिया गया था। इसके अलावा एक दिन पहले ही योगी सरकार की तरफ से एक और ऐलान किया गया था। ये ऐलान ट्रांसजेंडरों के लिए था।
सरकार के इस ऐलान के तहत अब ट्रांसजेंडरों को भी सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रमों की सुविधा का लाभ दिया जाएगा। सरकार की इजाजत के बाद गरिमा भवन की सुविधा से उन वृद्ध और बीमार ट्रांसजेंडरों को राहत मिलेगी जिनका अपना कोई परिवार और ख्याल रखने वाला नहीं है। ध्यान हो कि राज्य सरकार पहले ही समुदाय के कल्याण के लिए ‘किन्नर कल्याण बोर्ड’ की भी स्थापना कर चुकी है।
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब, गुरुवार को योगी सरकार ने कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत अब आयुष्मान भारत योजना से जुड़े प्राइवेट अस्पतालों में एक साल में एक कर्मचारी व पेंशनर्स को परिवार के साथ कुल पांच लाख रुपये की कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी।
लोकभवन, लखनऊ में ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना’ का शुभारंभ करते #UPCM @myogiadityanath https://t.co/QOLCb1dxeB
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) July 21, 2022
राज्य सरकार की तरफ से साल 2022-23 में कुल 100 करोड़ रुपये का बजट इस सुविधा को देने के लिए आवंटित किया गया है। इसकी पहली किस्त के रूप में बुधवार को 10 करोड़ रुपये की धनराशि जारी भी की जा चुकी है। बता दें, अभी प्रदेश में कुल 1900 निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। वहीं, सरकारी अस्पतालों में अब इन्हें असीमित कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। जो भी इस कैशलेस चिकित्सा सुविधा को पाने के लिए हेल्थ कार्ड बनवाना चाहते हैं वो इस वेबसाइट sects.up.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
क्या होगा योजना का फायदा
याद हो की भाजपा की तरफ से अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की बात कही थी। अब राज्य सरकार ने इस योजना को अमलीजामा पहना दिया है। इस योजना का लाभ राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ ही उनके परिवार वालों को भी मिलेगा। इन परिवारों को आयुष्मान योजना में जोड़े गए सभी निजी अस्पतालों में हर साल पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में दिया जाएगा। जबकि सरकारी अस्पतालों में इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी।