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DDA: डीडीए ने 600 से ज्यादा घरों के लिए किया ड्रॉ, जानिए किन-किन को मिला अपना घर

DDA: डीडीए का कहना है कि ड्रा ‘रेंडम नम्बर जेनेरेशन’ प्रणाली पर आधारित होगा और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा, जिसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में घर खरीदने का सपना देखने वाले लोगों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से नया मौका दिया जा रहा है। दरअसल डीडीए की तरफ से 25 अगस्‍त को ड्रॉ कराया गया है। यह ड्रॉ उन लोगों के लिए किया गया जो पिछले काफी दिनों से वेटिंग लिस्‍ट में चल रहे थे। साथ ही अपना घर होने का इंतजार कर रहे थे। अब उनका यह सपना पूरा होने जा रहा है। डीडीए की हाउसिंग स्‍कीम 2021 में जिन लोगों को घर नहीं मिल सका था, ये ड्रॉ खास उन लोगों के लिए किया गया है।

689 फ्लैट्स के लिए हुआ लकी ड्रॉ

अधिकारियों का कहना है कि इस ड्रॉ में करीब 689 फ्लैट्स शामिल किए गए थे। जिनमें कुल 130 एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने रजिस्‍ट्रेशन के लिए पैसा जमा किया था। उनके नाम पर इस ड्रॉ में विचार किया गया था। इनमें से 79 सफल लोग ऐसे थे जिन्‍हें एप्‍लीकेशन फॉर्म के आधार पर प्राथमिकता मिली थी। फ्लैट्स के आवंटन का ड्रॉ रैंडम नंबर जनरेशन सिस्टम पर आधारित किया जाएगा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये फ्लैट्स कई आवंटियों द्वारा लौटाने के कारण बचे हैं।

2.14 करोड़ तक के फ्लैट

डीडीए की इस आवास योजना के तहत 10 मार्च को ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से 1353 फ्लैट आवंटित किए थे। वहीं हाउसिंग स्‍कीम 2021,  2 जनवरी को शुरू की गई की जा चुकी थी। तो वहीं 1353 प्रस्तावित फ्लैटों के लिए 16 फरवरी तक आवेदन स्वीकार किया गया था। विभिन्न श्रेणियों के ये फ्लैट्स द्वारका, जसोला, मंगलापुरी, वसंत कुंज और रोहिणी में स्थित हैं। कहा जा रहा है कि इन फ्लैट्स की कीमत 2.14 करोड़ रुपये है।

किस तरह होगा आवंटन

मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में ज्यादातर 757 फ्लैटों की पेशकश की गई है। जिनके बारे में अधिकारियों का कहना है कि डीडीए ने आवास योजना 2021 के तहत दोपहर तीन बजे से वेटिंग लिस्‍ट वाले आवेदकों को फ्लैट्स के आवंटन के लिए ड्रॉ आयोजित करने का फैसला किया गया है। इस पर डीडीए का कहना है कि ड्रा ‘रेंडम नम्बर जेनेरेशन’ प्रणाली पर आधारित होगा और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा, जिसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।