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DDA: डीडीए का कहना है कि ड्रा ‘रेंडम नम्बर जेनेरेशन’ प्रणाली पर आधारित होगा और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा, जिसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

खुदरा कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने वाली और टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड ("IIFLHFL") ने 'सिक्योर्ड रिडीमेबल नन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स' ("सिक्योर्ड NCDs") और / या 'अनसिक्योर्ड सबोर्डिनेट रिडीमेबल नन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स' ("अनसिक्योर्ड NCDs") (सिक्योर्ड एवं अनसिक्योर्ड NCDs को सम्मिलित रूप से "NCDs" कहा गया है) के सार्वजनिक निर्गम के लिए BSE लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("स्टॉक एक्सचेंज") के समक्ष ड्राफ्ट शेल्फ प्रॉस्पेक्टस दायर किया है, जिसका कुल योग Rs.50,000 मिलियन है।

PM Awas Yojana: कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान यह समिति की पहली बैठक थी। इससे यह भी पता चलता है कि सरकार ने 2022 तक शहरी भारत के सभी पात्र लाभार्थियों को 'सभी के लिए आवास की दृष्टि से पक्के घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पर्याप्त महत्व दिया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 'पीएमएवाई-यू' के तहत निर्धारित समय के भीतर पूरे देश में आवास निर्माण पूरा करने में तेजी लाने पर जोर दिया है।

Real Estate: देश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन में लैंडोमस समूह के चेयरमैन प्रदीप कुमार सत्यप्रकाश ने कहा कि उनका समूह भारत के पुन:निर्माण और 5,000 अरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लक्ष्य के लिए सरकार की मदद करना चाहता है।

Realty: लंबे समय से सस्ते घर का इंतजार कर रहे दिल्ली के लोगों के लिए डीडीए (DDA) की तरफ से जल्द ही खुशखबरी मिलनेवाली है। डीडीए की तरफ से अब लोगों को सस्ता घर देने के लिए एक बार फिर नई स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की गई है। दिल्‍ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority) की तरफ से इस नई ऑनलाइन हाउसिंग स्‍कीम को मंजूरी मिल गई है।

हरियाणा के सोनीपत से एक व्यक्ति की जहर खाकर आत्महत्या करने की खबर सामने आ रही है। खबर की मानें तो व्यक्ति टीडीआई बिल्डर कंपनी में हॉर्टिकल्चर मैनेजर के तौर पर कार्यरत था।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अगर बिल्डर वक्त पर फ्लैट की डिलीवरी नहीं कर पाते हैं तो उन्हें फ्लैट की कॉस्ट पर हर साल बायर्स को इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने रियल एस्टेट कंपनी (Real Estate Company) यूनिटेक (Unitech) के पूर्व प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वह बॉयर्स के होम लोन के बैलेंस को रिलीज करे ताकि आम्रपाली ग्रुप के रुके हुए प्रोजेक्ट का काम हो सके।