Realty

PM Awas Yojana: कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान यह समिति की पहली बैठक थी। इससे यह भी पता चलता है कि सरकार ने 2022 तक शहरी भारत के सभी पात्र लाभार्थियों को 'सभी के लिए आवास की दृष्टि से पक्के घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पर्याप्त महत्व दिया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 'पीएमएवाई-यू' के तहत निर्धारित समय के भीतर पूरे देश में आवास निर्माण पूरा करने में तेजी लाने पर जोर दिया है।

Real Estate: देश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन में लैंडोमस समूह के चेयरमैन प्रदीप कुमार सत्यप्रकाश ने कहा कि उनका समूह भारत के पुन:निर्माण और 5,000 अरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लक्ष्य के लिए सरकार की मदद करना चाहता है।

Realty: लंबे समय से सस्ते घर का इंतजार कर रहे दिल्ली के लोगों के लिए डीडीए (DDA) की तरफ से जल्द ही खुशखबरी मिलनेवाली है। डीडीए की तरफ से अब लोगों को सस्ता घर देने के लिए एक बार फिर नई स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की गई है। दिल्‍ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority) की तरफ से इस नई ऑनलाइन हाउसिंग स्‍कीम को मंजूरी मिल गई है।

हरियाणा के सोनीपत से एक व्यक्ति की जहर खाकर आत्महत्या करने की खबर सामने आ रही है। खबर की मानें तो व्यक्ति टीडीआई बिल्डर कंपनी में हॉर्टिकल्चर मैनेजर के तौर पर कार्यरत था।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अगर बिल्डर वक्त पर फ्लैट की डिलीवरी नहीं कर पाते हैं तो उन्हें फ्लैट की कॉस्ट पर हर साल बायर्स को इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने रियल एस्टेट कंपनी (Real Estate Company) यूनिटेक (Unitech) के पूर्व प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वह बॉयर्स के होम लोन के बैलेंस को रिलीज करे ताकि आम्रपाली ग्रुप के रुके हुए प्रोजेक्ट का काम हो सके।

नई दिल्ली स्थित प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड ने अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ घोषणा की कि वह अपने सभी ग्राहकों या घर खरीददारों को बकाया राशि पर ब्याज नहीं लेगी।

संस्थापक चेयरमैन प्रदीप जैन के नेतृत्व में पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड 34 सालों के अनुभव के साथ देश के अग्रणी रियल एस्टेट एवं इंफ्रास्ट्रक्टर कंपनियों में से एक बन चुका है। देश के 14 सूबों के कुल 39 शहरों में इसकी मौजूदगी है।