Realty

दिल्ली डेवलेपमेंट अथॉरिटी (DDA) के फ्लैट्स खरीदने का अच्छा मौका है। आमतौर पर डीडीए फ्लैट्स खरीदना काफी महंगा होता है लेकिन इस बार डीडीए अपने फ्लैट्स में डिस्काउंट दे रही है। प्राधिकरण ने फैसला किया है कि नहीं बिक पाए कुछ फ्लैट्स की कीमतों में 30 से 40 प्रतिशत का बंपर छूट दिया जाएगा।

सूत्रों की मानें तो प्रॉपर्टी की धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार अब 30 साल तक पुरानी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन डिजिटल करेगी, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज ऑनलाइन देखे जा सकेंगे। इसमें सभी तरह के लैंड रिकॉर्ड के लिए पोर्टल बनेगा।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के तहत अब तक 88 लाख से ज्यादा मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बुधवार को करीब 3.31 लाख और आवास के निर्माण को मंजूरी दी।

अगर आरबीआई बैंकों को एनपीए या एसएमए खातों के टैग को अस्थायी रूप से हटाने के लिए एकमुश्त रोलओवर रियल्टी ऋणों की अनुमति देता है, तो यह उन परियोजनाओं के लिए मामले के आधार पर किया जाएगा जो एक उन्नत चरण में हैं, लेकिन पुनर्भुगतान के संकट के कारण रुकी हुई हैं।

अगर को-ऐप्लिकेंट महिला हो तो ब्याज दर में ज्यादा छूट मिलती है। बैंक महिलाओं को पुरुष के मुकाबले ब्याज दर में 0.05 फीसदी की रियायत देता है। कई बार बैंक की यह कंडीशन होती है कि महिला को-ऐप्लिकेंट लोन में हिस्सेदार के साथ-साथ को-ओनर भी हो।

भले ही केंद्र सरकार ने आपके सपनों के घर को पूरा करने के लिए 25 हजार करोड़ रुपये के फंड के लिए मंजूरी दे दी हो लेकिन अभी तक अधूरे पड़े मकानों में काम तक शुरू नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञ इस ढ़िलाई की वजह कुछ और ही बता रहे हैं।

स्टेट रेरा की वेबसाइट पर जाएं और Appellate Tribunal में जाकर online Appeals में जाएं। यहां आपसे लॉगइन और पासवर्ड जनरेट करने को कहा जाएगा।

इससे बड़े पैमाने पर नए प्रोजेक्ट आएंगे। कमर्शियल प्रोजेक्ट में बड़े व्यावसायिक निर्माण के साथ ही छोटे स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवा निवेशकों को प्राइम एरिया में जगह मिल सकेगी।