क्या रेलवे करने जा रहा है ट्रैवल और ओवर टाइम अलाउंस में 50% कटौती? जानिए इसकी सच्चाई

Indian railway: वैसे इस तरह की खबर पहले भी आ चुकी है। इससे पहले अगस्त में भी ऐसी अटकलें लगाई गई थीं कि इंडियन रेलवे(Indian Railway) साल 2020 21 के लिए कर्मचारियों के वेतन और पेंशन रोकने पर विचार कर रहा है।

Avatar Written by: November 25, 2020 8:48 pm
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नई दिल्ली। इन दिनों खबर चल रही है कि भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों के भत्तों को कम करने पर विचार कर रहा है। कई पोर्टल में इसको लेकर खबर चल रही है कि इंडियन रेलवे, कर्मचारियों (Railway employees) के ट्रैवल अलाउंस और ओवरटाइम ड्यूटी (Travel Allowance and overtime Allowance) के लिए दिए जाने वाले भत्ते में 50 प्रतिशत की कटौती कर सकता है। कहा जा रहा है कि इसको लेकर भारतीय रेलवे जल्द ही कोई फैसला ले सकता है। इस कटौती के पीछे मीडिया संस्थानों का कहना है कि, कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन (Lockdown) से भारतीय रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसीलिए ये कटौती हो रही है। हालांकि ये खबर कितनी सच है, इसको लेकर अब पीआईबी फैक्ट चेक ने एक ट्वीट करके सही जानकारी दी है। पीआईबी ने इस खबर की पड़ताल की है और अपने ट्वीट में इसको लेकर बताया है कि क्या सच में रेलवे ऐसा कदम उठाने जा रहा है या नहीं?

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क्या है दावा

आपको बता दें कि पीआईबी इस वायरल खबर की पड़ताल कर ट्वीट में बताया है कि, इस तरह के किसी भी फैसले को भारतीय रेलवे नहीं ले रहा है। ट्रैवल अलाउंस और ओवरटाइम ड्यूटी (Travel Allowance and overtime Allowance) के लिए दिए जाने वाले भत्ते में 50 प्रतिशत की कटौती की खबर पूरी तरह फर्जी है।

सच क्या है

पीआईबी ने जानकारी दी है कि, भारतीय रेलवे को लेकर किया जा रहा यह दावा फेक है और भारतीय रेलवे ने ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले खबर चल रही थी कि, रेल मंत्रालय कर्मचारियों के ओवरटाइम और ट्रैवल अलाउंस में कमी करने पर जल्द ही अंतिम निर्णय ले सकता है। हालांकि अब साफ है कि रेलवे ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रहा है।

PIB Fact check railway

पहले भी चली थी फर्जी खबर

वैसे इस तरह की खबर पहले भी आ चुकी है। इससे पहले अगस्त में भी ऐसी अटकलें लगाई गई थीं कि इंडियन रेलवे साल 2020 21 के लिए कर्मचारियों के वेतन और पेंशन रोकने पर विचार कर रहा है। हालांकि तब सरकार ने इन अटकलों को खारिज कर दिया था। सरकार ने खारिज करते हुए सोशल साइट पर लिखा था सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था।

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