भारत-चीन सीमा पर तनाव के बाद सरकार ने उठाया सबसे सख्त कदम, ड्रैगन के माथे पर आया पसीना

भारत ने गुरुवार को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पड़ोसी देशों के लिए नियम सख्त कर दिए है। नए नियमों के मुताबिक, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब पड़ोसी देशों के बिडर्स को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होगी।

Avatar Written by: July 24, 2020 2:16 pm
PM Modi and jinping

नई दिल्ली। भारत ने गुरुवार को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पड़ोसी देशों के लिए नियम सख्त कर दिए है। नए नियमों के मुताबिक, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब पड़ोसी देशों के बिडर्स को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होगी। भारत सरकार के इस फैसले को चीन को काउंटर करने के तौर पर देखा जा रहा है।

PM Modi and jinping

भारत सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया गया है। भारत की सीमा चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, नेपाल और भूटान से लगती है। हालांकि, सरकारी बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया गया है।

china india

सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, भारत की सीमा से लगे देश के बिडर्स किसी वस्तु या सेवा की खरीद में बोली तभी लगा पाएंगे जब वे किसी अथॉरिटी के साथ पहले से रजिस्टर होंगे। इसके अलावा, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा के स्तर पर मंजूरी लेना भी अनिवार्य होगा। हालांकि, अभी तक इसे लेकर नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

india china flag

गुरुवार को देर रात जारी हुए आदेश में सरकार ने कहा है कि ये पाबंदियां सरकारी बैंक, वित्तीय संस्थाओं और सरकारी एंटरप्राइजेज की तरफ से जारी किए गए टेंडर्स पर लागू होंगी।

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