बॉन। राहुल गांधी की संसद सदस्यता कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के कारण रद्द हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपने आदेश में साफ कहा था कि 2 साल या ज्यादा की सजा सुनाए जाते ही जनप्रतिनिधि की सदस्यता चली जाएगी। इस आदेश पर गौर न कर अब दूसरे देश अपनी टांग अड़ाने लगे हैं। पहले अमेरिका ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने और सजा मिलने पर प्रतिक्रिया दी थी। अब जर्मनी की सरकार ने इस मामले में लोकतंत्र की दुहाई दी है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने मीडिया से कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी के मामले में न्यायिक स्वतंत्रता और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू किए जाएंगे। खास बात ये है कि राहुल गांधी ने बीते दिनों लंदन में कहा था कि अमेरिका और यूरोप के देश खुद को लोकतंत्र का पहरेदार मानते हैं, लेकिन वे भारत में लोकतंत्र की खराब हालत पर चुप हैं। तो क्या ये माना जाए कि राहुल के उकसाने पर अब ये देश बोल रहे हैं?
जर्मनी के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने ये भी कहा कि उनकी सरकार को पता चला है कि राहुल गांधी फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। उसके बाद साफ होगा कि ये किस आधार पर दिया गया। प्रवक्ता ने ये भी कहा कि कोर्ट में अपील से ये भी पता चलेगा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने का कोई आधार था या नहीं। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भी राहुल गांधी के मामले में बाइडन सरकार की नजर होने की बात कही थी। पटेल ने ये भी कहा था कि इस मसले पर अमेरिका और भारत लगातार संपर्क में हैं। अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने भी इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह पीएम मोदी से किया था।
राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश का पैसा लूटकर भागने वाले आखिर मोदी सरनेम वाले क्यों हैं। उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का नाम भी लिया था। राहुल ने ये भी कहा था कि अभी खोजेंगे तो और भी मोदी मिलेंगे। राहुल के इसी बयान पर बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत में मानहानि का केस किया था। जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई।
