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भारत से पंगा लेकर फंसा चीन, अब जापान ने भी खोला मोर्चा, उठाया बड़ा कदम!

चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि द्वीप समूह अंतर्निहित क्षेत्र हैं। बीजिंग ने जापान से ‘चार-सिद्धांत सहमति’ की भावना का पालन करने, दियाओयू द्वीप मुद्दे पर नए घटनाक्रम से बचने और पूर्वी चीन सागर की स्थिति की स्थिरता को बनाए रखने के लिए व्यावहारिक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

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PM Modi And Abe

नई दिल्ली/टोक्यो। चीनी सैनिकों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय जवानों पर किए गए हिंसक हमले के एक सप्ताह बाद, जापान ने एक द्वीप श्रंखला के पूर्ण एकीकरण की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसपर चीन की लंबे समय से नजर रही है। ओकिनावा प्रान्त में इशिगाकी नगर परिषद ने एक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो टोक्यो के दक्षिण-पश्चिम में 1,931 किलोमीटर दूर सेनकाकस नामक निर्जन द्वीप समूह पर जापान के नियंत्रण को मजबूत करता है।

PM Modi And Abe

हालांकि चीन इन द्वीप समूह को दियाओयू नाम से पुकारता है, जिन पर 1972 से जापान का नियंत्रण है और उन्हें जापान द्वारा ही प्रशासित किया जा रहा है, लेकिन उनकी कानूनी स्थिति अब तक कुछ विवादित रही है। नगर परिषद द्वारा विधेयक पारित किए जाने से पहले, बीजिंग ने द्वीप श्रंखला की यथास्थिति में किसी भी बदलाव के खिलाफ टोक्यो को चेतावनी दी थी।

senkaku islands

चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि द्वीप समूह अंतर्निहित क्षेत्र हैं। बीजिंग ने जापान से ‘चार-सिद्धांत सहमति’ की भावना का पालन करने, दियाओयू द्वीप मुद्दे पर नए घटनाक्रम से बचने और पूर्वी चीन सागर की स्थिति की स्थिरता को बनाए रखने के लिए व्यावहारिक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

हालांकि जापान में नगर परिषद ने कहा कि विधेयक प्रशासनिक प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करने के लिए आवश्यक है। अप्रैल के बाद से चीनी जहाजों को जापानी तट रक्षक द्वारा सेनकाकस के करीब पानी में देखा गया था। चीनी जहाजों की संख्या पिछले कुछ हफ्तों में बढ़ी है, जिनमें से चार जहाज तो उस दिन भी देखे गए थे, जब क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा बिल पारित किया गया था।

Japan Prime Minister Shinzo Abe

जापान के कैबिनेट सचिव ने पिछले हफ्ते दोहराया कि सेनकाकस टोक्यो के नियंत्रण में है और यह क्षेत्र निर्विवाद रूप से ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जापान का है। उन्होंने चीन को चेतावनी देते हुए कहा, यह बेहद गंभीर है कि ये गतिविधियां जारी हैं। हम चीनी पक्ष को दृढ़ता और शांति से जवाब देंगे।

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