नई दिल्ली। सरकारी नौकरियों में रिटायरमेंट की उम्र को 60 से ज्यादा किया जा सकता है। इस बारे में मोदी सरकार सोच रही है। माना जा रहा है कि रिटायरमेंट की उम्र को 60 से बढ़ाकर 62 साल किया जा सकता है। इस बारे में पीएम मोदी की एडवाइजरी काउंसिल ने सिफारिश की है। काउंसिल का कहना है कि देश में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हुई हैं। इससे लोग ज्यादा उम्र तक जी सकते हैं। ऐसे में नई पीढ़ी के मुकाबले ट्रेन्ड बुजुर्ग ज्यादा उम्र तक काम कर सकते हैं। विवेक देबरॉय इस काउंसिल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने रिटायरमेंट के बारे में रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि देश घनी आबादी वाला है। यहां युवा काफी हैं। इसके बावजूद बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश के साथ ही बुजुर्ग कर्मचारियों को कुछ और समय तक नौकरी पर रखा जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी काम करने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए भी रिटायरमेंट की उम्र 60 से ज्यादा करने की जरूरत है।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों का स्किल डेवलपमेंट कराना चाहिए। इससे ये लोग कामकाज में और पारंगत होंगे और नए बिना स्किल वाले लोगों पर ही भरोसा नहीं करना पड़ेगा। काउंसिल की रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं। इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे और बिहार तीसरे नंबर पर आता है। कम बुजुर्ग वाले राज्यों में हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा हैं।
पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में डॉक्टरों और टीचरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। अब सरकार अगर बाकी सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी फैसला लेती है, तो इससे सरकारी काम को तेजी मिल सकेगी।
