नई दिल्ली। देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुविधाएं देने के उद्देश्य से सरकार समय-समय पर योजनाएं बनाती रहती है। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीणों को भी शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं मुहैया कराना है। गांव के लोगों को सहूलियत देने वाली इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है ‘पीएम स्वामित्व योजना।’ सरकार की इस योजना के तहत गांव के ऐसे लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है, जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है। देश में कई लोग हैं, जिनकी जमीन अभी तक सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं है। ऐसे में उनकी जमीन पर कब्जा होने का खतरा बना रहता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार की ये योजना अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है।
इस योजना की सबसे खास बात ये है कि इसके लिए ग्रामीणों को किसी तरह की कोई मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार द्वारा जैसे-जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे और मैपिंग का काम पूरा होता जाएगा, वैसे-वैसे ही लोगों को उनकी जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड मिलता जाएगा। जिनके पास उनकी जमीन के कागज पहले से मौजूद हैं, उन्हें अपने कागजात की फोटोकॉपी जमा करानी होगी। वहीं, जिन लोगों के पास जमीन के कागज उपलब्ध नहीं हैं, सरकार उन्हें घिरौनी नाम का एक दस्तावेज प्रदान करेगी।
स्वामित्व योजना के तहत जमीन खुद के नाम होने और उसके कागजात पूरे होने पर लोग आसानी से उसकी बिक्री और खरीदी कर पाएंगे। इसके अलावा, बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने में भी सहूलियत मिलेगी। गौरतलब है कि साल 2021 से 2025 तक इस योजना का लाभ करीब 6.62 लाख गांवों को दिए जाने लक्ष्य तय किया गया है।
