भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां एक बार फिर बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए महिलाओं को खुश करने के लिए नए-नए दांव चल रहे हैं। पहले उन्होंने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की योजना शुरू की। अब शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया है। सीधी भर्ती में महिलाओं को ये 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा। मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने महिलाओं को नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण का आदेश भी जारी कर दिया है। ये आरक्षण वन विभाग की नौकरी में लागू नहीं होगा।
पिछले दिनों ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा में कहा था कि पुलिस विभाग में लड़कियों की सिर्फ 30 फीसदी भर्ती होती रही है। उसे बढ़ाकर 35 फीसदी कर रहा हूं। इसी जनसभा में शिवराज सिंह चौहान ने अन्य सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 35 फीसदी आरक्षण देने का एलान किया था। इसी एलान को अब उनकी सरकार ने हकीकत बना दिया है। मध्यप्रदेश में 48 फीसदी महिला वोटर हैं। मध्यप्रदेश में 17 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जिनमें पुरुषों के मुकाबले महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में शिवराज का ताजा एलान बीजेपी के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है।
अगर शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना की बात करें, तो अब तक इसके तहत आने वाली महिलाओं को सरकार ने 5 करोड़ से ज्यादा की राशि दी है। ऐसी महिलाओं की संख्या करीब 1.31 करोड़ है। सभी के खातों में 1250 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। शिवराज ने इसे आगे बढ़ाकर 3000 और फिर 10000 करने का वादा भी किया है। इसके अलावा लाडली बहना योजना और उज्ज्वला योजना के तहत हर रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का भी शिवराज सिंह चौहान ने एलान किया है। लाडली बहना गैस सब्सिडी योजना 4.64 लाख को और उज्ज्वला योजना के तहत 31.98 लाख को इसका फायदा मिल रहा है।
