Joshimath Sinking: जोशीमठ भू-धंसाव पर बड़ी खबर, SC का सुनवाई से इनकार, जानें क्या कुछ कहा

नई दिल्ली। उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों में हो रहे भूधंसाव के संदर्भ में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका खारिज कर याचिकाकर्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि भू धंसाव मामले की सुनवाई उत्तराखंड हाईकोर्ट ही करेगी। बता दें कि इससे पहले भी शीर्ष अदालत में उक्त प्रकरण पर सुनवाई हुई थी। जिस पर कोर्ट ने कहा था कि भूधंसाव मामले की सुनवाई के लिए निर्वाचित सरकारें हैं, जो कि समस्या के निदान में लगी हुई हैं। इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप उचित नहीं रहेगा। वहीं, अब देखना होगा कि जब मामला हाईकोर्ट पहुंचता है, तो कोर्ट का क्या रुख रहता है।

आपको बता दें कि उत्तराखंड के जोशीमठ में तेजी से लोगों के घर भू धंसाव की चपेट में आ रहे हैं। सरकार ने ऐसे सभी घरों को रेड में शामिल कर जमींदोज करने का आदेश भी दिया था। वहीं सरकार ने घर मालिकों को आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है।

Joshimath land subsidence | SC refuses to entertain a plea seeking immediate intervention by it to direct Centre to assist in reparation work & providing urgent relief to people of Joshimath

SC permits petitioner to approach U’khand HC with plea to declare it a national disaster pic.twitter.com/xjKcb2NCx6

— ANI (@ANI) January 16, 2023

नम आंखों से लोग अपने आशियाने को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। धामी सरकार ने सभी प्रभावितों को हर मुमकिन सहायता देने का ऐलान किया है। बता दें कि बीते दिनों जब सीएम धामी जोशीमठ का दौरा करने पहुंचे थे। तो उन्हें लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था।

हालांकि, शासन की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रभावितों को हर सहायता प्रदान की जाएगी, लेकिन कई प्रभावितों ने मीडिया से मुखातिब होने के क्रम में अपनी पीड़ा जाहिर कर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल दागे हैं। बता दें कि बीते दिनों सीएम धामी की अध्य़क्षता में हुई बैठक में प्रभावितों को दूसरी जगह पर स्थानांतरित होने के लिए पांच हजार रूपए किराया सहित अन्य सहायता सामग्री देने का भी ऐलान किया गया था।

इसके साथ ही बीते दिनों जोशीमठ में स्थित माउंट व्यू और मलारी होटल को ध्वस्त करने का भी निर्देश दिया गया था। हालांकि, पहले तो होटल मालिक सहित स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया, लेकिन सरकार की समझाइश के बाद वे सभी मान गए। जिले में कई होटल हैं, जिनमें से इन दो होटलों को जमींदोज करने का फरमान दिया गया है।

बताया जा रहा है कि जिले में जारी तपोवन बिजली परियोजना की वजह से स्थानीय लोगों के आशियाने भू-धंसाव की चपेट में आ रहे है। कुछ लोग इसे खारिज करत रहे हैं, तो कुछ स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भू-धंसाव के पीछे प्राकृतिक कारण हैं। बहरहाल, अब सरकार इस मोर्चे पर क्या कुछ कदम उठाती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।