Liquor Policy CAG Report Will Be Sent To PAC : पीएसी को भेजी जाएगी शराब नीति संबंधी कैग रिपोर्ट, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की बढ़ सकती है मुश्किल

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित कैग रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने के बाद अब इसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (पीएसी) के पास भेजा जाएगा। कैग रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 12 सदस्यों वाली पीएसी गठित की जाएगी। पीएसी में सत्ताधारी बीजेपी के साथ विपक्षी आम आदमी पार्टी के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। कैग रिपोर्ट की पड़ताल के बाद पीएसी अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष विजेंदर गुप्ता को सौंपेगी। पीएसी आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तलब भी कर सकती है।

पीएसी कैग रिपोर्ट की जांच के आधार पर घोटाले में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई की सिफारिश करेगी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाला मामले में ही जेल जाना पड़ा था। दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। आप सांसद संजय सिंह, बीआरएस की विधान परिषद सदस्य के. कविता समेत कई अन्य लोगों को भी ईडी ने इस मामले में अरेस्ट किया था। हालांकि पूर्व में जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उन सभी को अब जमानत मिल चुकी है। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और आरोपियों की मुश्किल बढ़ सकती है।

आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा 2021-2022 में लाई गई नई शराब नीति की वजह से दिल्ली को 2,026.91 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कल महाशिवरात्रि की वजह से विधानसभा की कार्रवाई स्थगित रहेगी, इसलिए इस रिपोर्ट पर अब गुरुवार को चर्चा होगी। गौरतलब है कि सरकार के राजस्व और खर्च के ऑडिट के लिए सदन के चयनित सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है जिसे पीएसी कहते हैं। पीएसी का गठन संसद और राज्यों की विधानसभा दोनों के लिए किया जा सकता है।