नई दिल्ली। मानहानि के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गलत काम करने की बात स्वीकार की है। केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को रीट्वीट करने से जुड़े मानहानि मामले को खारिज करने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होनी है और तब तक निचली अदालत में कार्यवाही निलंबित रहेगी।
मामला 2018 का है जब यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो वाले ट्वीट को रीट्वीट करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। वीडियो में कथित तौर पर विकास सांकृत्यायन नाम के व्यक्ति के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था कि केजरीवाल के ट्विटर पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं और उनके द्वारा कथित रूप से अपमानजनक सामग्री को रीट्वीट करने से लाखों लोग पहुंचे। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता के खिलाफ सामग्री की मानहानिकारक प्रकृति की पुष्टि किए बिना, केजरीवाल ने इसे रीट्वीट किया, जिससे यह लाखों लोगों तक फैल गया।
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में YouTuber ध्रुव राठी के एक वीडियो को ट्वीट करके भाजपा आईटी सेल से संबंधित कुछ आरोप लगाने के लिए उनके खिलाफ मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर… pic.twitter.com/3pH1n15aDo
— Breaking Info™® (@Breaking_Info1) February 26, 2024
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मई 2018 में अदालत द्वारा जारी एक आदेश को चुनौती देने के लिए अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई थी। यह आदेश यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा कथित रूप से अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट करने के लिए आपराधिक मानहानि के आरोपों से संबंधित था। अदालत ने 5 फरवरी, 2024 को एक फैसले में अपने फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि कथित रूप से अपमानजनक सामग्री को दोबारा पोस्ट करना मानहानि होगी। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सामग्री साझा करने वाले व्यक्तियों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, खासकर जब उनके पास इसकी सत्यता के बारे में जानकारी का अभाव हो। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि मानहानिकारक सामग्री को रीट्वीट करते समय अस्वीकरण संलग्न करने में विफलता के परिणामस्वरूप कानूनी परिणाम होने चाहिए।
इसके जवाब में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने निचली अदालत के समन को खारिज करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि अदालत यह समझने में विफल रही कि उनके ट्वीट का उद्देश्य शिकायतकर्ता को नुकसान पहुंचाना नहीं था या ऐसा होने की संभावना नहीं थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जर्मनी में रहने वाले राठी ने यूट्यूब पर “बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2” शीर्षक से एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें कथित तौर पर झूठे और अपमानजनक आरोप थे।
