नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार जुलाई में मोदी 3.0 टर्म का अपना पहला बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, ऐसे में देश के सबसे बड़े व्यापार मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने सालाना 20 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कर में छूट देने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, CII ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती का अनुरोध किया है।
20 लाख रुपये तक की आय वालों को कर में छूट
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को दिए गए अपने बजट-पूर्व प्रस्तुतिकरण में, CII के अध्यक्ष संजीव पुरी ने सालाना 20 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कर में मामूली छूट देने की सिफारिश की है। पुरानी कर व्यवस्था के तहत, 10 लाख रुपये से अधिक की आय वाले व्यक्तियों पर 30% कर लगाया जाता है, जबकि नई व्यवस्था के तहत, 15 लाख रुपये से अधिक की आय वाले व्यक्तियों पर समान दर से कर लगाया जाता है।
पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी
सीआईआई अध्यक्ष पुरी ने सरकार से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी करने का भी आग्रह किया। उत्पाद शुल्क में कटौती से आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी और डीजल की कीमतों पर इसका खासा असर पड़ेगा। इसके अलावा, सीआईआई ने पूंजीगत लाभ कर को तर्कसंगत बनाने का आह्वान किया, जिसमें शेयर बाजार में कारोबार से होने वाले मुनाफे पर दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर शामिल हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लागू किया गया था। सीआईआई ने उद्योग जगत के लिए कॉरपोरेट कर की दर को मौजूदा स्तर पर ही रखने का भी सुझाव दिया।
मनरेगा मजदूरी में वृद्धि
व्यापार मंडल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत न्यूनतम मजदूरी 267 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 375 रुपये प्रतिदिन करने की सिफारिश की। इस वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग और खपत को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, सीआईआई ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का सुझाव दिया। मंडल ने पीएम-किसान योजना के तहत दी जाने वाली राशि को मौजूदा 6,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का भी प्रस्ताव रखा।
जुलाई में पेश किया जाएगा बजट
सीआईआई ने सरकार को सलाह दी है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त 2.11 लाख करोड़ रुपये के लाभांश का 25% पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित करे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने संसद में बजट पेश करने वाली हैं।
