दिल्ली HC ने सार्वजनिक छठ पूजा की अनुमति देने से किया इनकार, कोरोना संकट को देखते हुए कही ये बात

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सार्वजनिक रूप से छठ पूजा मनाने को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पहले ही मना कर दिया था लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी छठ पर्व को सार्वजनिक जगहों पर मनाने को लेकर अनुमित देने से मना कर दिया है। ऐसे में अब दिल्ली में छठ पूजा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मनाई जा सकेगी। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में घाटों पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस संबंध में हाईकोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता को दिल्ली में कोरोना की स्थिति ठीक से नहीं पता है वे अनभिज्ञ है। हाई कोर्ट ने धर्म और जिंदगी को लेकर कहा कि किसी भी धर्म के त्यौहार को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा। बता दें कि सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा के आयोजन को लेकर दिल्ली सरकार ने भी अनुमित नहीं दी है। वहीं छठ पूजा का आयोजन करवाने वाली समितियों ने दिल्ली सरकार के इस आदेश का विरोध किया था। विपक्षी बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। फिलहाल अब हाई कोर्ट ने भी इजाजत देने से इनकार कर दिया है।

दिल्ली सरकार की तरफ से अनुमति ना देने पर दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने कहा, ‘मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कमाल के नमकहराम हैं। COVID के सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कर आप छठ नहीं करने देंगे और गाइडलाइंस सेंटर से मांगने का झूठा ड्रामा अपने लोगों से करवाते है। तो बताएं ये 24 घंटे शराब परोसने के लिए परमिशन कौन से गाइडलाइंस को फ़ॉलो कर ली थी, बोलो CM।’

बता दें कि देश की राजधानी में कोरोना के मामलों में कमी देखने के बाद अब एक बार फिर से इस वायरस के मामले तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र से दखल देनी की मांग की थी। जिसके बाद कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और राज्यपाल के साथ समीक्षा बैठक की थी। इन सबके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में अस्पतालों की निगरानी के लिए 10 टीमों का गठन किया है। ये टीमें राजधानी के 100 से अधिक प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करेगी। इसके अलावा इन टीमों का काम आईसीयू बेड के साथ ही टेस्टिंग क्षमता का आकलन करना होगा। बता दें कि इन टीमों का दौरा जारी है। गौरतलब है कि दिल्ली में आईसीयू बेड की कमी है। गृह मंत्रालय जल्द ही 750 आईसीयू बेड मुहैया कराने वाली है।