
नई दिल्ली। दिल्ली के लिए नई आबकारी नीति (शराब नीति) तय करने के वास्ते सीएम रेखा गुप्ता सरकार ने कमेटी बनाने का फैसला किया है। खास बात ये है कि दिल्ली की नई शराब नीति में सामाजिक सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। दिल्ली की नई आबकारी नीति तय करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनने वाली कमेटी सभी पक्षों से बातचीत करेगी। इसके अलावा अन्य राज्यों की आबकारी नीति को भी देखा जाएगा। नई शराब नीति बनाने से पहले कमेटी दिल्ली में पहले लागू सभी आबकारी नीतियों की भी समीक्षा करेगी। आबकारी विभाग को कहा गया है कि वो इस उच्चस्तरीय कमेटी को सहयोग दे।
सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को नई आबकारी नीति तैयार किए जाने के बारे में जानकारी दी। सीएम रेखा गुप्ता ने मीडिया को बताया कि नई आबकारी नीति इस तरह की होगी कि इसका असर समाज पर गलत असर न डाले। साथ ही समाज के कमजोर तबके की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति व्यवस्था को भी नुकसान न पहुंचाए। रेखा गुप्ता के मुताबिक मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी अपनी सिफारिश सरकार को देगी। जिसके बाद नई आबकारी नीति पर कैबिनेट में फैसला होगा। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में ऐसी आबकारी नीति (शराब नीति) बनाई जाएगी, ताकि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार न किया जा सके। दिल्ली की आबकारी नीति में राजस्व में बढ़ोतरी, अवैध शराब बनाने पर रोक वगैरा पर जोर दिया जाएगा।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की बनाई आबकारी नीति की आलोचना की और कहा कि उसके जरिए कुछ खास कंपनियों को लाभ दिया गया और दिल्ली सरकार के राजस्व को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार की आबकारी नीति भ्रष्टाचार से भरपूर, पक्षपात वाली और आम लोगों के हित के खिलाफ थी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार की आबकारी नीति कानून के भी खिलाफ थी। बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौर में दिल्ली के लिए नई शराब नीति बनाई गई थी। जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। नतीजे में सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत तमाम आरोपियों को ईडी ने जेल भेजा था। उस शराब नीति की सीबीआई जांच हुई थी। फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर हैं।