नई दिल्ली। कोरोना संकट से जूझ रहे देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। चार चरणों के बाद पांचवें संस्करण में लोगों को नियमों में काफी छूट दी गई है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में एक जनहित याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि, लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाया जाय। इस याचिका में दिल्ली में आ रहे नए मामलों पर चिंता जताई गई है।
दिल्ली में कोरोना की स्थिति को देखते हुए इस याचिका में कहा गया है कि देश की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, तो दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन को खोले जाने से दिल्ली में स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। इस याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार खुद इस बात को कह रही है कि जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के साढ़े पांच लाख मामले हो जाएंगे। इस वक्त लॉकडाउन को खत्म कर देना आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के साथ-साथ उनकी जान को भी जोख़िम में डालने वाला है।
इसके अलावा याचिका में कहा गया कि सरकार और पुलिस की तैयारियां लॉकडाउन खुलने के बाद उससे पैदा हुई स्थिति से निपटने लायक नहीं दिख रही हैं। देखा गया है कि लॉकडाउन 5 में दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इस महामारी के फैलने के अधिक मौके हैं।
याचिका में कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी आम लोगों को सुरक्षित रखना है। लॉकडाउन को बिना किसी तैयारी के खत्म करके आम लोगों के लिए दिल्ली को असुरक्षित कर दिया गया है। देश और दिल्ली के नागरिक होने के नाते आम जनता के पास यह उनका मौलिक अधिकार है कि सरकार उनको सुरक्षित माहौल दे।
याचिका में मांग की गई है कि, दिल्ली में हवाई सफर को भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हालात ठीक नहीं है। इसको लेकर कहा गया है कि, बाहर से आ रहे लोगों के चलते दिल्ली में कोरोना के संक्रमण और तेजी से बढ़ने की आशंका है। याचिका में कहा गया कि खुद दिल्ली सरकार यह कह रही है कि उसके पास सभी मरीजों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं।
याचिका में कहा गया कि खुद दिल्ली हाईकोर्ट सरकारी अस्पतालों में सरकारों की बदइंतजामी और मरीजों की परेशानियों को लेकर सवाल खड़ा कर चुका है।। अस्पतालों में इलाज न मिल पाने के चलते दिल्ली में मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दोबारा लॉकडाउन करने की मांग करने वाली यह याचिका वकील अंकित वर्मा द्वारा लगाई गई है। अब दिल्ली हाईकोर्ट इस याचिका पर 12 जून को सुनवाई करने जा रहा है।
