मुंबई। महाराष्ट्र में नया सियासी खेल एकनाथ शिंदे सरकार खेलने जा रही है। शिंदे सरकार ने राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए कानून बनाने का फैसला किया है। ये जानकारी रविवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की। उन्होंने बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। आज से महाराष्ट्र विधान मंडल का सत्र शुरू हो रहा है। एकनाथ शिंदे सरकार इसी सत्र में लोकायुक्त बिल को पास कराएगी। महाराष्ट्र में लोकायुक्त की नियुक्ति केंद्र के लोकपाल की तरह होगी। महाराष्ट्र में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए समाजसेवी अन्ना हजारे की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उसी कमेटी की रिपोर्ट पर शिंदे सरकार ने ये फैसला लिया है।
देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति के नियमों के तहत सीएम समेत सभी बड़े पद इसके दायरे में आएंगे। लोकायुक्त के पद पर सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को बिठाया जाएगा। साथ ही हाईकोर्ट के पूर्व जज समेत 4 और सदस्य भी लोकायुक्त के साथ होंगे। फडणवीस ने बताया कि इससे महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ी जाएगी और भ्रष्टाचार करने वालों को अब कोई मौका नहीं मिल सकेगा। लोकायुक्त बिल के पास होने को शिंदे सरकार और बीजेपी बड़ा कदम बता रही है, लेकिन इसके जरिए पूर्व की महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरने का काम भी हो सकता है।
बीजेपी ने कई बार आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार के दौर में खूब भ्रष्टाचार हुआ है। अब लोकायुक्त की नियुक्ति के बाद अगर अघाड़ी सरकार में रहे मंत्रियों के खिलाफ शिकायतें हुईं, तो विपक्ष को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लोकायुक्त के पास जेल भेजने और संपत्ति जब्ती का अधिकार होने से ये मुश्किल और विकट हो सकती है। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गरमाने के आसार अभी से दिख रहे हैं।
