नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को महिला आरक्षण बिल 454 वोटों से पास हो गया। महिला आरक्षण बिल के खिलाफ 2 सांसदों ने ही वोट दिया। महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट देने वाले सांसद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के इम्तियाज जलील रहे। ओवैसी की पार्टी की मांग थी कि पिछड़े वर्ग और मुस्लिम महिला को भी आरक्षण मिले, लेकिन उनकी मांग का साथ बाकी दलों ने नहीं दिया। महिला आरक्षण बिल आज राज्यसभा में पेश होना है। सभापति और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के लिए 7.30 घंटे का वक्त मुकर्रर किया है। जिस तरह लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को इतना बहुमत मिला, उससे साफ है कि राज्यसभा में भी मोदी सरकार को ये बिल पास कराने में दिक्कत नहीं होगी।
अगर राज्यसभा के गणित को देखें, तो एनडीए के खेमे में बीजेपी के 92, मनोनीत 5, एआईएडीएमके के 4, असम गण परिषद, मिजो नेशनल फ्रंट, नेशनल पीपुल्स पार्टी और पट्टाली मक्कल काची के 1-1 सांसद हैं। इनके अलावा रिपब्लिक पार्टी (अठावले), सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, तमिल मनीला कांग्रेस (मूपनार), यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, एनसीपी के अजित पवार गुट और निर्दलीय के भी 1-1 सांसद एनडीए के साथ हैं। यानी राज्यसभा में एनडीए के कुल सांसदों की संख्या 111 है। विपक्ष की बात करें, तो कांग्रेस के 31, टीएमसी के 12, आम आदमी पार्टी के 10, डीएमके के 10, आरजेडी के 6, जेडीयू के 6, सीपीएम के 5, एनसीपी के 3, सपा के 3, शिवसेना-यूबीटी के 3, सीपीआई के 2, निर्दलीय व अन्य 2, जेएमएम के 2 सांसद हैं। विपक्षी गठबंधन में मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस (मणि), एमडीएमके और आरएलडी के भी 1-1 सांसद हैं। इस तरह राज्यसभा में विपक्षी गठबंधन की ताकत 98 सांसदों की है।
इसके अलावा राज्यसभा में बीजेडी के 9, वाईएसआरसीपी के 9, बीआरएस के 7 सांसद हैं। इनमें से कई मामलों में बीजेडी और वाईएसआरसीपी ने मोदी सरकार का साथ पहले भी दिया है। राज्यसभा में बीएसपी, जेडीएस और तेलुगू देशम के भी 1-1 सांसद हैं। यानी इन पार्टियों के कुल सांसदों की संख्या 28 है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट देने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का एक भी सांसद राज्यसभा में नहीं है। ऐसे में अभी ये लगता है कि महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में सभी सांसदों का समर्थन मिल जाएगा। अगर बिल को सभी सांसदों का समर्थन मिलता है, तो ये ऐतिहासिक होगा कि किसी भी सांसद ने राज्यसभा में महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया।
