नई दिल्ली। आत्मनिर्भर भारत को बल देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। रविवार को इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने बताया कि, 2020 से 2024 के बीच इन सामानों का देश में उत्पादन के साथ आयात को प्रतिबंधित करने की योजना है। केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी कदम से आयात से निर्भरता घटेगी और देश में रक्षा उत्पादन बढ़ेगा। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे बढ़ाने के लिए अब बड़े कदम उठाने को तैयार है। 101 रक्षा सामग्रियों के आयात पर प्रतिबंध के फैसले से भारतीय रक्षा उद्योग को बड़े अवसर मिलेंगे। आयात प्रतिबंधों के लिए चिह्नित की गई 101 वस्तुओं की सूची में तोप, असॉल्ट राइफल, परिवहन विमान शामिल हैं।
रक्षामंत्री ने बताया कि तीनों सेनाओं ने 260 योजनाओं के तहत इन सामानों का अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच 3.5 लाख करोड़ रुपए का ठेका दिया। अनुमान है कि अगले 6-7 साल में घरेलू उद्योग को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके मिलेंगे। रक्षा मंत्री ने बताया कि आयात पर प्रतिबंध के लिए चिह्नित सैन्य वस्तुओं के घरेलू स्तर पर उत्पादन की समयसीमा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आयात पर प्रतिबंध के लिए और भी रक्षा उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से चिह्नित किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने 2020-21 के लिए पूंजीगत खरीद बजट को घरेलू और विदेशी खरीद के बीच दो भागों में आवंटित किया है।
रविवार को राजनाथ सिंह ने कहा कि, रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए एक बड़ा पुश देने को तैयार है। रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय 101 से ज़्यादा वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध(एम्बार्गो) पेश करेगा। उन्होंने एक और ट्वीट में जानकारी दी कि, रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तुओं की एक सूची तैयार की है जिनके आयात पर प्रतिबंध(एम्बार्गो) होगा। यह रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।
रक्षा मंत्री ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर की पहल को आगे बढ़ान के लिए तैयार है। मंत्रालय ने 101 उन रक्षा उपकरणों की सूची तैयार की है जिनके आयात पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने बताया कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि ‘इस लिस्ट में न केवल कुछ पार्ट्स शामिल हैं बल्कि उच्च प्रौद्योगिकी वाले हथियार मसलन असॉल्ट राइफलें, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्रॉफ्ट, LCH, रडार और कई अन्य चीजें शामिल हैं।’ रक्षा मंत्री ने बताया कि, ‘आयात पर प्रतिबंध(एम्बार्गो) को 2020 से 2024 के बीच धीरे-धीरे लागू करने की योजना है।’
रक्षा मंत्री के मुताबिक यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर किया गया है। इस फैसले से भारत के रक्षा उद्योग को बड़े पैमाने पर उत्पादन का अवसर मिलेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस फैसले से भारतीय रक्षा उद्योग को निगेटिव लिस्ट में शामिल आइटम्स के निर्माण का अवसर मिलेगा। बहरहाल, लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल (LAC) पर चीन के साथ तनाव के बीच रक्षा मंत्री के इस ऐलान को काफी अहम माना जा रहा है।
