नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए गए तीन कृषि कानून वापिस ले लिए गए हैं। वहीं अब सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की औपचारिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी हैं। वहीं अब इस कड़ी में पीएम मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें तीनों कृषि कानूनों की वापसी के मसौदे पर मुहर लगाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि Farm Laws Repeal Bill 2021 शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा। वहीं आज कैबिनेट की मीटिंग की जाएगी, जिसमें इस बिल के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है। कैबिनेट की मुहर के बाद ये बिल 29 नवंबर से शुरु होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।
लोकसभा सचिवालय के अनुसार इस सत्र के दौरान तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने से जुड़े विधेयक पेश किए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून, कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून, 2020 बनाया गया था। वहीं अब तीन कृषि कानून के विरोध में पिछले करीब एक वर्ष से दिल्ली की सीमा पर किसान संगठन का विरोध प्रदर्शन जारी है। गुरु पूर्णिमा के दिन पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया इस दौरान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था।
पीएम मोदी ने संबोधन करते हुए कहा था कि उन्होंने सत्ता संभालने के बाद से ही किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए। छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति को देखते हुए उन्होंने तीन नए कृषि कानूनों का प्रवाधान किया लेकिन वे किसानों के एक वर्ग को समझा पाने में नाकाम रहे। इसलिए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर देश की जनता से माफी मांगी।
